काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ती छानविन गर्ने योजना अन्यौलमा परेको छ ।
सरकारले गत बैशाख ४ गते सार्वजनिक गरेको यातायात निर्देशिकामार्फत ल्याएको सार्वजनिक यातायातका समितिको सम्पत्ती छानविन गर्ने योजना नै अन्यौलमा परेको हो ।
सरकारले यातायातमा भएको एकाधिकार हटाउने भन्दै विभिन्न समितिमा भएका सवारीसाधनहरु कम्पनीमा दर्ता गर्ने, समितिको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा समितिको सम्पत्ती छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्देशिका ल्याएको ८ महिना वितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट यसको बारेमा कुनै टुङगो नलागेपछि उक्त योजना अन्यौलमा परेको हो ।
समितिको सम्पत्ती छानविनको जिम्मा सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको भएकाले यसको बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको यातायात व्यबस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको सम्पत्ती छानविन गर्न भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यलयले सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागलाई पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
यता सार्वजनिक यातायात समितिमा आवद्ध ब्यवसायीहरु भने सरकारले उक्त निर्देशिकामा जारी भएको व्यवस्था परिवर्तन नगरे तथा बीमाको विषयमा पनि अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सवारीसाधन पञ्जिकरण नगर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन ।
तर सरकारले भने पञ्जिकरण नभएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरु चल्न नदिने सुचना जारी गरेको छ । यस्तै सरकारले यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउने र हाल समितिको नाममा रहेको सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने नियम भएपनि यसमा त्यती चासो दिएको देखिदैन ।
व्यबसायी भने विभिन्न समितिको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गरिएपनि सो बैंकखाता पनि खोलिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन । यस्तै २०४९ सालदेखि व्यबसायीले तिर्नुपर्ने विभिन्न १० शिर्षकका राजस्वमा वृद्धि नभएपनि भाडादर भने व्यबसायीहरु बढाइरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले तिर्नुपर्ने रुट परमिट, सवारी जाँचपास, सवारी नामसारी, विलबुक नविकरण लगायत १० शिर्षकको राजस्वमा भने विगत २८ बर्षदेखि वृद्धि भएको छैन । तर सरकारसँग विभिन्न बहानामा व्यबसायीहरुले भाडादर भने वृद्धि गरिरहेका छन ।
