काठमाडौं । सरकारले पौष १ गतेदेखि कम्पनीमा दर्ता नभएका करिव ५ लाख सार्वजनिक सवारी संचालनमा रोक लगाउने भएको छ ।
विभिन्न समितिद्धारा संचालित उक्त सवारीसाधनलाई सरकारले पञ्जिकरण हुनका लागि पटकपटक आह्वान गर्दा पनि पञ्जिकरण नभएपछि संचालनमा नै रोक लगाउने भएको हो ।
हालसम्म विभिन्न समितिमा करिव ५ लाखओटा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु दर्ता भएका छन । गत चैत १८ गते यातायात व्यबस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सम्बन्धि नयाँ नियमावली मार्फत समितिको नाममा रहेका सवारीसाधनहरु कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने निति ल्याएको थियो ।
सोहि नितिअनुसार व्यवसायीलाई आफ्ना सवारीसाधनहरु कम्पनीमा दर्ता गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको म्याद दिएपनि व्यबसायीहरुले विभिन्न तयारी पुरा गर्नुपर्ने भन्दै म्याद थप्न लगाएका थिए । सरकारले ब्यवसायीको मागको सुनुवाई गर्दै उक्त म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरेपनि म्याद सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा व्यबसायीहरु भने सरकारले स्पष्ट निति नल्याउँदा कम्पनीमा जान नसकिने बताउँदै आफ्ना सवारसाधनहरु पञ्जिकृत गर्न मानिरहेका छैनन ।
यसरी व्यवसायी नै कम्पनीमा जान नमानेपछि ५ लाख सवारीसाधनहरु कम्पनीमा जानबाट पन्छीएका छन । साथै विभागले शनिबार नै एक सुचना जारी गर्दै मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता नभए सवारी संचालनमा नै रोक लगाउने जानकारी दिएको छ । यसरी देशभरीका ५ लाखओटा सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनमा रोक लगाउँदा सार्वजनिक सवारीका यात्रुहरु मारमा त पर्छन नै व्यबसायीहरु पनि अब कसरी आफ्ना कदम अगाडी बढाउलान भन्ने तर्क खाडा भएको छ ।
