काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ईम्वोस्ड नम्बर प्लेटको वितरणमा रोक लगाउँदा सरकारले करिव ५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ ।
यातायात व्यबस्था विभागले लागु गर्न लागेको सवारीमा ईम्वोस्ड नम्बर प्लेटको निर्णय सर्वाेच्चले रोकिदिँदा यसको वितरण अन्यौलमा परेसँगै सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको हो ।
अघिल्लो बर्षको भदौमा उक्त ईम्वोस्ड नम्बर प्लेटको सुरुवात गरेको सरकारले हालसम्म लगभग ४ हजार ५ सय सवारीसाधनलाई मात्रै उक्त बोर्ड वितरण गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिक आदेश जारीगरेसँगै हालसम्म इम्वोष्ड नम्बरप्लेट वितरण कार्य रोकिएको हो ।
नेपाल सरकारले करिव ३ बर्षअगाडी विदेशी कम्पनी डेकाटुरलाई उक्त नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा ५ बर्षका लागि दिएको थियो । तोकिएको समयावधिको २ बर्षमात्रै बाँकी रहँदा हालसम्म १ प्रतिशत पनि प्लेटहरु बाँडिएको छैन । गएको बर्ष भदौमा वितरण सुरु गरिएको उक्त प्लेटको सोहि बर्षको फागुनमा बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले सर्वाेच्चमा उक्त प्लेटविरुद्ध रिट हाले पछि छाप्ने कार्य अन्यौलमा परेको थियो ।
थापाले नेपाल सरकारले धर्म संस्कृती तथा रितिरिवाजलाई नै असर पर्ने गरी नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायधिस गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल ईजलासले तत्कालका लागि ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक्न आदेश दिएको थियो ।
यातायात ब्यवस्था विभाग अनुसार तत्कालीन समयमा विदेशी कम्पनीलाई प्रति नम्बर प्लेट १७ डलरमा बनाउने गरी करिव २५ लाख सवारीसाधनको लागि उक्त जिम्मा दिईएको थियो । तर उक्त २५ लाख सवारीसाधनका लागि ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन करिव ५ अर्बमा सम्झौता भएको थियो जुन काम नभएपनि बुझाउनुपर्नेछ ।
साथै अबको १–२ बर्षमा ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट नछापिए पनि उक्त रकम तिर्नुपर्ने हुनाले सरकारले उक्त ईम्वोस्ड प्लेटमार्फत राजस्व गुमाउन लागेको विभागको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले २५ लाख सवारीसाधनका लगि भनेर ल्याएको उक्त नयाँ परियोजनाले उल्टै सरकारलाई नोक्सान पर्नेछ ।
यस्तै नेपाल सरकारबाट आएको उक्त परियोजनाले सवारी व्यवस्थापनमा सहयोग त पुग्छ नै त्यसमाथी विभिन्न किसिमका अवैधानिक सवारीसाधनको नियमन, नियन्त्रण लगायतका कामहरु पनि खुलस्त हुने धारणा थियो । सरकारले तय गरेको ५ बर्ष बित्नमा जम्मा २ बर्ष बाँकी छ । तर १ बर्ष वितिसक्दा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरिँदिँदा र एकिन टुङ्गो नलगाइदिँदा उक्त योजना अन्यौलमा परेसँगै राजश्व गुम्ने भएको हो ।
५ बर्षभित्रमा देशभरिका २५ लाख सवारीसाधनलाई वितरण गर्ने भनि अगाढी बढाइएको उक्त परियोजनाको लगानी करिव ५ अर्ब लगानी रहेको छ । तर परियोजनाको १ बर्ष वितिसक्दा पनि उक्त योजना सर्वाेच्चको ढड्डामा सिमित भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
