काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले भुकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत ऋणलाई बन्द गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो हप्ता २०७५ असोजसम्म भुकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेपनि त्यसलगत्तै मौखिक रुपमा सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो कर्जाको लागि फाइल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अघिकृतले बिजखबरलाई बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले यही असोज ४ गते क, ख र ग बर्गका बैंक वित्तीय संस्थालाई असोज मसान्तसम्म प्रदान गरिएका भुकम्प पीडित कर्जाको पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिने भनेर परिपत्र जारी गरेको थियो,’ ती सीईओले भने, ‘त्यस लगत्तै हालसम्म स्वीकृति नभएका कुनै पनि फाइनल अघि नबढाउन मौखिक रुपमा राष्ट्र बैंकबाट ठाडो निर्देशन आएको छ ।’
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पटक आएको मौखिक ठाडो आदेश अनुरुप हाल बैंकमा भुकम्प पीडित कर्जाका लागि पेश भएका फाइलहरु पनि अघि बढाउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । उक्त निर्देशन अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ प्रतिशत ब्याजका लागि स्वीकृति भएकाल फाइललाई मात्र पुनकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न सकिने छ । तर, भुकम्प पीडित कर्जा लिनमा लागि बैंकमा पेश भएका फाइलको आधारका कर्जा दिन मिल्ने छैन ।
सरकरले भुकम्प २०७२ सालमा आएको भुकम्पबाट घरबार बिहीन भएका व्यक्तिलाई घर बनाउन २ प्रतिशतमा ब्याजमा काठमाडौंमा २५ लाख र काठमाडौं बाहिर १५ लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । भुकम्पबाट लाभग्राही सूचीमा ८ लाख १० हजार घर परिवार परेपनि ३ बर्षको अबधिमा जम्मा १ हजार २ सय १८ जनाले यस्तो कर्जा प्राप्त गरेका छन् । जसका लागि राष्ट्र बैंकले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुर्नकर्जा उपलब्ध गराएको छ । झण्झटिलो नीति तथा भुकम्प पीडित कर्जा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामै सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने भएकाले पनि लाभग्राहीले त्यस्तो कर्जा लिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
हाल भुकम्प पीडित कर्जाका लागि धेरै लाभग्राहीले कागजपत्र पुर्याएका आवेदन दिएको तर राष्ट्रले दिएको ठाडो आदेशका कारण फाईल अघि बढाउन नसकिएको अर्का एक बैंकरले जानकारी दिए । ‘सेवाग्राहीले राष्ट्र बैंकको परिपत्रको आधारमा असोजसम्म भकम्प पीडित सहुलियत कर्जा पाईने भन्दै आवेदन दिन आएका छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले यसअघि आवेदन दिएका लाभग्राहीको पनि फाइल अघि नबढाउनु भनेर मौखिक रुपमा ठाडो आदेश दिएको छ ।’
तत्कालिन समयमा सरकारले १० बर्षका लागि भुकम्प पीडितलाई पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधी अनुसार २ बर्षभन्दा बढी समयका लागि त्यस्ता कर्जा दिन नसकिने भएपछि विवाद भएको थियो ।
हाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यबिधीको ५ नम्बर बुँदालाई खारेज गर्दै त्यसता कर्जालाई ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्मका लागि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यबिधी अनुरुप पुर्नकर्जाको म्याद सकिएको ८ बर्षसम्म त्यस्ता कर्जामा राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान दिनेछ ।
