रामराजा श्रेष्ठ

११ चैत, काठमाडौं । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल सेन्टर) दिने स्थानलाई निजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले आफैले संचालन गर्दा बढी झन्झटिलो हुने भएकाले निजीकरण गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले बिजखबरलाई बताए । ‘हाल ट्रालय सेन्टर संचालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही समयभित्रै यस विषयमा टुङ्गो लाग्ने छ ।’

हाल यातायात व्यवस्था विभाग आफैले ट्रायल सेन्टर संचालन गर्दै आएको छ । विभाग आफैले संचालन गर्दा पटक–पटक बनाइरहनु पर्ने तथा सुरक्षित पनि नहुने भएकाले निजीक्षेत्रलाई दिन लागिएको बुर्लाकोटी बताउँछन् । ‘कुनै पनि क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन सकियो भने त्यसलाई अझ मझबुत रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पनि अघि बढाउन सकिन्छ ।’

सरकारले २०७० साल बैंशाख बाटै नयाँ पद्दति अनुसार ट्रायल सेन्टरमा क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटिभी) राखेर चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा लिने बताएको थियो । तर, सोही अनुसार ट्रायल सेन्टर संचालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या तथा सुरक्षाका दृष्टिकोणले गर्दा नसकिएको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘नयाँ व्यवस्था अनुसार सीसीटिभी राखेर ट्रायल परीक्षा संचालन गर्न जग्गा धेरै चाहिनुका साथै सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुनुपर्दछ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यसअनुसार विभागसँग जग्गा नभएकाले पनि निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउनुको विकल्प छैन ।’

बुर्लाकोटीका अनुसार अगामी दिनमा विभिन्न प्रावधान राखेर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा निजीक्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर संचालनको लागि जिम्मा दिइने छ । ट्रायल सेन्टरको भित्री संरचना नयाँ व्यवस्था अनुसार हुनुका साथै वाहिरी व्यवस्थापन पनि उत्कृष्ट हुनुपर्ने छ । ट्रायल सेन्टर रहेको आसपासमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त, खानेपानीको व्यवस्था, चमेनागृह, शौचालयजस्ता सुविधा हुनुपर्छ । तर, सो वापत चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि ट्रायल परीक्षा दिने व्यक्तिले नै शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । ट्रायल परीक्षा दिएवापत कति शुल्क तिनुपर्ने भन्ने विषय पनि केही समयभित्रै टुङ्गो लगाइने विभागले जानकारी दिएको छ । हाल विभागले ट्रायल परीक्षामा प्रयोग हुने सवारीसाधन व्यवस्थापन जिम्मा निजीक्षेत्रलाई नै दिएको छ । उक्त सवारीसाधन प्रयोग गरेवापत सेवाग्राहीले निश्चित शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

विभागका अनुसार हालसम्म बागमती, नारायणी र गण्डकी अञ्चलमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीसीटिभी राखेर सवारीचालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा लिइँदै आएको छ । तर, त्यसवाहेकका अन्य स्थानमा प्रशासनिक संयन्त्र बनाएर ट्रायल परीक्षा लिँइदै आएको छ । हाल सीसीटिभी राखिएका स्थानमा पनि पटक–पटक मर्मत गर्नु पर्ने तथा सुरक्षाका दृष्टिकोणले संचालनका लागि एकमदै कठिनाइ भएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

हाल विभागले ९ स्थानानमा स्थानीय प्रशासनको संयन्त्र बनाएर ट्रायल परीक्षा संचालन गरिँदै आएको छ भने धवलागिरी र कर्णाली अंचलबाट हालसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुन सकेको छैन । ‘विभागले जग्गा भाडामा लिएर संचालन गरेका कतिपय स्थानमा सीसीटिभी जडानका लागि उपयुक्त स्थान नै छैन,’ उनले भने, ‘असुरक्षित स्थानमा ट्रायल सेन्टर रहेकाले सीसीटिभीको सुरक्षाका लागि नै ५÷६ जना सुरक्षा गार्ड राख्नुपर्ने वाध्यता छ ।’