काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीबाटै अर्बौ रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको तथ्य खुलासा भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारी साधनतर्फ ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायत विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनतर्फ जोड्ने भन्नेबारे सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारबीच छलफल हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारी साधनतर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा २ सय १९ प्रतिशतले थप गरी ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विनियोजन सिद्धान्त विपरीत राज्यका ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पूँजीगत खर्चको ४२ दशमलब ३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल भौचर बनाइने गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मनोरञ्जन, चियापान, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षाको नाममा आव २०७३÷७४ मा ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा विविध खर्चतर्फ १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ सय ९६ प्रतिशत रकम थप गरिएको थियो । नेपालीले वार्षिक आयको ९२ प्रतिशत रकम विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणमा समयमा ठेक्का नहुने गरेको तथा ३० अर्बको ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।