काठमाडौं । अब यातायात समिति नविकरण नहुने भएका छन । नेपाल यातायात व्यबसायी राष्ट्रिय महासंघले सर्बोच्चमा दायर गरेको रिटमाथी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नविकरण नहुने तथा सम्पती फुक्का नहुने पक्का भएको हो ।
यातायात समितिको नविकरण तथा रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुक्का गर्न सर्वोच्चमा गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै यो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यातायातमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न भन्दै यातायात व्यबसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको र यस्ता समितिहरु पनि नविकरण नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध महासंघले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । महासंघ र सरकारी पक्षबीच मङगलबार भएको बहसपछि न्यायाधिश दीपकुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त ईजलाशले यातायातसँग सम्बन्धीत संघसंस्था तथा समितिहरुको नविकरण गर्न नसकिने घोषणा गरेको हो ।
साथै यातायात व्यबसायीको रोक्का गरिएको सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्न नसकिने आदेश जारी गरिएको हो । सरकारले बैशाख ४ गते यातायातमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त सिन्डिकेट घोषणा गरेपनि व्यबसायीको बैंक खाता भने रोक्का गर्न नहुने भन्दै महासंघले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।
तसर्थ न्यायाधिवक्ताहरुले नाफारहित संस्थाको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाउन सक्ने बताउँदै उक्त सम्पत्ति फुकुवा गर्न नसकिने आदेश जारी गरेका हुन ।
