काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीको रिट माथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेन दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले साउन २९ गते राजभण्डारीलाई फोरजी विस्तार गर्न नसकेको, बाँकी बक्यौता रमक उठाउन नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेको थियो । तर, भण्डारीले आफु पुनर्बहाली हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै अदालतमा गएपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनको टेलिकममा फर्कने बाटो बन्द भएको छ ।
तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई १ बर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पदबाट हटाएको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनलाई २ पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सरकारले पदबाट हटाएको थियो ।
