काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने भएको छ ।
असार २० गते सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित झालाई नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालिन देउवा सरकारले गरेको सबै सरकारी नियुक्ती खारेज गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणको अध्यक्ष छनौटको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्को संयोजत्वमा कमिटि गठन गरिएको थियो । तर, आर्थिक चलखेलेको भरमा विना प्रतिस्पर्धा पुनः झालाई नै नियुक्त गर्न लागिएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मन्त्रालयले झालाई नै पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने गरी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद बैंठकमा प्रस्ताव लैजादैछन्,’ मन्त्रालयल स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनौट गर्ने भनिएपछि आन्तरिक रुपमा कागजात मिलाएर पुनः झालाई नै सिफासिस गरिँदैछ ।’
अध्यक्ष छनौट सिफारिस समितिमा मन्त्रालयकै सचिव तथा सहसचिव सम्मिलित कमिटि गठन गरिए पनि सो सम्बन्धमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । ‘अध्यक्ष छनौट सिफारिसका लागि कमिटि गठन भएको थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, सो कमिटिले कसलाई सिफासिर गर्यो, कसरलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव लगिँदैछ सो विषयमा कुनै जानकारी छैन ।’ साथै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएर नियुक्ती भएपछि मात्रै आफुलाई थाहा हुने उनको तर्क थियो ।
झाले यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्षमा बसेर विवादित निर्णय गर्दै आएपनि ठूलो रकमको आर्थिक चलखेल पछि पुनः उनलाई नियुक्त गर्न लागिएको समेत उक्त समाचार स्रोतको दाबी थियो । ‘समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा ठूलो रकम आर्थिक लेनदेनको आधामार विना प्रतिस्पर्धा झा कै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो भएको भन्दै पुनः नियुक्तीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिँदैछ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
सरकारले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हटाएसँगै झाले यसअघि सरकारको निर्णय विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसँगै अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन र झालाई काममा फर्कन साउन २ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले झाकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपनि तर उनले भने उक्त मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । तर, सरकारका तर्फबाट उनलाई पुनः अध्यक्षमा नियुक्त गरिने आश्वासन दिएर मुद्दा फिर्ता लिन लगाइएको समेत मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यस अघि एनसेललाई पैसा लैजान स्वीकृति लिएको, फ्रिवेक्न्सी बोलकबोल नगरी दिएको जस्ता आरोपहरु झामाथी लागेको छ । साथै दूरसंचार सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ बनाउन, नियमित र व्यवस्थित गर्ने क्रममा नेपाल दूरसंचालबाट भएका कार्य र कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्न गठित कमिटिले पनि ग्रामीण दूरसंचार कोषको अवस्था तथा कोषको परिचालनमा विधी र प्रक्रिया अबलम्बन नगरिएको, मूल्य र सेवाको गुणस्तरमा काम गर्न नसकेको, ठूलो परिमाणमा बाँकी रहेको रोयल्टी उठाउन नसकेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन पालन नभएकोजस्ता आरोप झामाथी लागेको थियो ।
