काठमाडौं । ‘फेक रेस्क्यु’ का नाममा पर्यटकमाथी ठगी गर्ने विरुद्ध गठन भएको टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको कार्यदलले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ७ सय पेजको प्रतिवेदन सोमबार बुझाएको हो ।
मन्त्रालयले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा भएका उद्धारका घटनाले देश तथा विदेशमा नकारात्मक सन्देश गई नेपालको पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले २०७५ जेठ २१ गतेको निर्णयले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो रहेको सन्देश दिन पर्यटक बीमा कम्पनीहरुको थप विश्वास प्राप्त गर्न, उद्धार जस्तो मानवीय कार्यको व्यापारिकरणलाई निरुत्साहित गर्न, वास्तविक र गम्भिर उद्धारहरुमा शिग्रता ल्याई नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा सन २०१८ को अटुमन सेसन देखी नै लागू हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गराई पर्यटक उद्धार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीबाट मिलाउने सुझाव पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम सूचना आव्हान गरी प्रतिस्पर्धाबाट हेलिकोप्टर कम्पनी एवं अस्पतालहरुबाट दररेट लिइ पर्यटकको रुचिमा अस्पताल छनौट गर्न पाउने गरी उद्धारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धार सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई १५ दिन भित्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसका लागि मुख्य पयर्टकीय मौसम हरेक वर्ष सेप्टेम्बर देखी नोभेम्वरसम्म ३ महिना र मार्च देखि मे सम्म ३ महिनाको लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष’ स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
साथै उद्धारको लागि प्रयोग हुने हेलिकप्टरको भाडा दर समेत तोक्न र प्रत्येक सिजन समाप्त भएको १५ दिन भित्र सवै हेलिकप्टर कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उद्धार उडानको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
त्यसतै विरामी उपचार पछि सम्बन्धीत अस्पतालहरुले उपचारको विवरण पर्यटन विभागमा दिनु पर्ने छ ।
दीर्घकालिन सुधारको लागि सुझाव
टोलिले पर्यटकीय सुरक्षा र संकट व्यवस्थापनका लागि खोज, उद्धार कार्य गरिने र यसका लागि संकट व्यवस्थापन अक्षयकोष रहने र त्यसमा नेपाल पर्यटन वोर्डले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
३ वर्ष भित्र यस कोषको व्यवस्था गरी उद्धार सम्वन्धी सम्पूर्ण खर्च यस कोषबाट व्यहोर्ने र पछि विमा कम्पनीबाट भुक्तानी दावी गर्ने तथा उद्धार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको समन्वय र व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले प्रस्तुत गरेको छ ।
पर्यटकलाई नियोजित रुपमा विरामी गराउने, एउटै उडानमा ल्याएका विरामीको छुट्टा छुट्टै बिल बनाई पेश गरेको प्रमाण सहित उजुरी आएमा अपराध तथा ठगिको कसुरमा कार्वाही गर्न समेत सुझाव पेश गरेको छ ।
नेपालको हेलिकप्टर कम्पनीहरुले चार्टर वा अन्य नियमित प्रकृतिको उडान गरी उद्धार भएको भनि छुट लिएमा समेत कार्वाही गर्न कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।
