काठमाडौं । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने १ सय १० विषयगत कानूनमध्ये कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ७३ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।
कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ नियुक्त भएको १ सय दिनको कामका बारेमा जानकारी गराउन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने १ सय १० कानूनमध्ये अब ३७ कानून बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिइयो ।
कानूनमन्त्री तामाङले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विभिन्न विषयगत १ सय १० कानूनमध्ये ३७ वटा कानून मात्र बनाउन बाँकी रहेको बताए । उनले भने ‘असार मसान्तसम्म निर्माण हुन बाँकी कानूनको अन्तिम मस्यौदा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा भनिएको छ, मौलिक हकका कानून आगामी असोज २ गते रातिसम्म बनाइक्ने तयारी छ ।’
संविधान कार्यान्यन गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण कानूनमध्ये मौलिक हक पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले मौलिक हकका ३१ वटैको कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र आवश्यक कानून संविधानले तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको कानूनहरु पनि एक वर्ष्भित्र बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानून पनि छिट्टै संघीय संसदमा पेश हुने बताए ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहिलो चरणको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको र पीडितसँग बृहत छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको स्पष्ट पारे ।
साथै उनले रोजगारी, महिलाको हकजस्ता कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गरी अगलअलग कानून बनाउने तयारी गरेको पनि बताए ।
मन्त्री तामाङले न्याय परिषदमा परेको उजुरीमाथि छलफल शुरु भएको र भर्खरै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको दाबी गरे ।
