काठमाडौं । सरकारले भुकम्प पीडितलाई १० बर्षसम्मा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनेपनि कानुनी अड्चनका कारण नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधी बनाएर भुकम्प पीडितलाई सहुलियत ब्याजमा १० बर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजमा भुकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि कर्जा प्रदान गरेको थियो ।
पाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार त्यसरी प्रदान गरिने कर्जालाई पुर्नकर्जामा राखिएकाले २ बर्षभन्दा बढि समय सहुलियत ब्याजमा दिन नसकिने बैंकहरुले बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार २ बर्ष सम्ममात्र सहुलियत ब्याजमा पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उनले भने, ‘तर, कार्यविधीमा भने १० बर्ष उल्लेख गरिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले ऐनमार्फत पुर्नकर्जा सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी भुकम्प पीडित कर्जालाई छुट्टै सम्बोधन नगरे २ बर्षभन्दा बढि समयका लागि दिन नसकिने उनको तर्क थियो ।
भुकम्प पीडित कर्जामा राष्ट्र बैंकको ऐन बाधक बन्दा अहिले त्यस्तो कर्जा प्रदानमै अन्यौलता बढेको समेत उनले जानकारी दिए । नीतिगत अन्यौलताकै कारण हाल बैंकहरुले त्यस्तो कर्जा प्रदानमा समेत रोक लगाएका छन् ।
सरकारकाले भुकम्प पीडितलाई काठमाडौंमा घर बनाउँदा २५ लाख रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा घर बनाउँदा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्दै आएको थियो ।
