काठमाडौं । सरकारले तोरीको तेलमा दिदै आएको भ्याट फिर्तालाई बजेटले खारेजी गरेकोप्रति उद्योगीहरु असन्तुष्ट भएका छन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत तोरीको तेलमा दिईदै आएको ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता खारेजी तथा तोरीको गेडामा थप १ प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । यसले कृषि उद्योगलाई समस्यामा पार्ने नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले बताएको छ ।

सरकारले कृषि उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिदै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त भ्याट फिर्ता खारेज गर्नुका साथै तोरीको गेडा आयातको भन्सारलाई समेत बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएका हुन् । बजेटबाट केहि उद्योगलाई राहत मिले पनि कृषि उद्योगका लागि भने प्रभावकारी नभएको संघले जानकारी दिएको छ ।

सरकारी नीतिका कारण अब तेलको प्रति लिटर १५ रुपैयाँले बढने संघले दावी गरेको छ । साथै भारतीय तोरी अवैध रुपमा भित्रिने संभावना समेत बढेको संघले चेतावनी दिएको छ । तोरीमा भारत आत्मनिर्भर रहेको छ । भारतले तोरी र तोरीको तेलमा ५ प्रतिशत मात्रै जिएसटी लगाउँदै आएको छ । यसले गर्दा नेपालमा तोरीको तेलको अवैध आयात हुने संभावना रहेको संघका महासचिव सुवोध कुमार गुप्ताले बताए ।

संघले चामल आयातप्रति समेत बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ । अत्याधिरुपमा आयात भइरहेको चामलबाट नेपाली चामल उद्योग धरासायी भएको संघले जनाएको छ । नेपालमा मासिक २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भइरहेको छ । तर, सरकारले बजेट मार्फत चामल आयात निरुत्साहित गर्न कुनै कदम नचालेको संघको दाबी छ । यसले गर्दा नेपालका चामल उद्योग बन्द भई मुलकु पूर्णरुपले आयातमुखी हुने संघको भनाई छ ।

‘आयातमुखी चामलमा १५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने हो भने पनि बन्द भएका स्वदेशी चामल उद्योगहरु फेरी संचालनमा ल्याउन सक्छन्’ संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘धान उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने ब्यवस्था गर्न समेत हामीले सुझाव दिएका थियौं, तर किसानको लागि अनुदानका बारेमा समेत बजेट मौन छ ।’

सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउन आधारभुत संरक्षण गर्ने नभएकाले नेपाली उद्योगहरु स्वत धरासायी हुने संघको दाबी छ । चामल, तेल र दाल संघ आबद्द उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेकाले कृषिमा आधारित उद्योगको भविश्य अन्यौलमा रहेको संघका महासचिव गुप्ताले बताए ।