काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबाट भ्रष्टाचार उम्मुलन तथा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नारा दिईरहँदा विभागीय मन्त्रीहरु भने ठिक त्यसको विपरित अघि बढिरहेका छन् । सोही अनुरुप यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन सफल र त्यसका लागि खरो रुपमा उत्रिएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सो विभागबाट सरुवा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
शुरुवाती चरणदेखि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेटको मौन समर्थन जनाउँदै आएका भौतिक मन्त्री महासेठले यस अघि पनि सिण्डिकेटलाई सरकारले एकैपटक हटाउन नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएको थिए । उनले कानुनी राज्यको पालनामा भन्दा पनि सिण्डिकेधारी व्यवसायीसँग वार्ता र आपसी सझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
तर, विभागका महानिर्देश भट्टराई, गृहमन्त्री रामबहादूर थापा र प्रधानमन्त्री स्वयमको अडानमा कानुन अनुसार सिण्डिकेट खारेज गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइएको थियो । जसमा भौतिक मन्त्री महासेठ असन्तुष्ट बन्न पुगेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक भट्टराईले आफुले भनेवमोजिम व्यवसायीसँग वार्ता र सहकार्यको माध्ययमबाट अघि नबढेको भन्दै उनलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै मन्त्रालयमा बोलाउने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी मन्त्रीका स्वकीय सचिव किरण कार्कीले पनि विभागका महादिर्नेशकलाई विभागका काजमा बोलाईएको जानकारी दिए । ‘यस अघि विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप काजमा बोलाईएको होला ।’
तर, मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी भने अहिलेसम्म विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई सरुवा नगरिएको बताउँछन् । ‘विभागका महादिर्नेशक सरुवा भएको जुन हल्ला बाहिर आएको छ त्यो निराधार हो,’ उनले भने, ‘यदि सरुवा भएको भए मलाई थाहा भईहाल्छ नि ।’ साथै विभागका महानिर्देशक सरुवाको विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा पनि आफु अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ।
तत्कालका लागि एक तहमा सिण्डिकेटको अन्त्य गरेपनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विभागको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । यातायात व्यवसायीको समिति खारेजीसँगै नयाँ रुट इजाजत जारी, सडकको बर्गीकरण, कस्ता सवारीसाधनलाई कस्तो सडकका रुट इजाजत दिनेभन्ने जस्ता विभागको महानिर्देशकको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।
अबका दिनमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्नकै लागि व्यवसायीको दवावमा मन्त्रीले विभागको महानिर्देशन परिवर्तन गरेको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
