काठमाडौं । सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, जलस्रोत, कृषिको व्यवसायीकरण र सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आव २०७५-७६का लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै उनिहरुले मुलुकको स्वाभिमान बढाउने र छिमेकीसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने पाटोलाई पनि बजेट तर्जुमा गर्दा उत्तिकै ध्यान दिन जोड दिए ।
स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकको जनसंख्याको ८२ प्रतिशत कृषिमा संलग्न भए पनि किसानले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न नपाउनु नै अहिले मुख्य समस्याका रुपमा रहेको टिप्पणी गरेका थिए । ।
उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य तोक्न मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्छ । चुनावमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराईले भने, ‘व्यापक जनआधार र विश्वास रहेको अहिलेको सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरुपको बजेट प्रस्तुत गर्नबाट चुक्ने सुविधा छैन, सीमान्तकृत र मजदूरलाई माथि उठाउन सक्छौँ भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
‘छिमेकीसँगको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सक्छौँ, मुलुकको स्वाभिमान र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौँ र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने ढंगबाट बजेटले स्पष्ट खाका दिनुपर्छ’ उनले भने ।
राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विदेशमा रहेका ५०औँ लाख युवालाई स्वदेशमा फर्काउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउने छनक नदेखिएको गुनासो गरे ।
सांसद विनोद चौधरीले सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । दश प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादन गर्न वार्षिक १० खर्बको लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको तीन खर्बको लगानीबाट हामीले चाहेको उपलब्धी हाँशिल गर्न नसक्ने जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर शाहले तीन तहमा राजश्व संकलन र बाँडफाँड नै अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताए ।नेपाली काँग्रेसकी उमा रेग्मीले बजेट चौतर्फी छरिएर आउने संकेत देखिएको र स्वास्थ्य बीमालगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको बताइन ।
