काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा बन्दहड्ताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट गर्दै आएका यातायात व्यवसायीले बन्द हड्ताल गर्ने निर्णय गरेसँगै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उक्त निर्णय गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकबाट भने यातायात क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीमा दर्ता गर्न गराउन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले यही बैंशाख ६ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोल गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा यातायात व्यवस्था विभाग घेराउ, सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा कालो झण्डा राख्ने देखि २१ गते देखि संयुक्त आन्दोलन गर्दै सम्पुर्ण समितिका गाडीहरु ग्यारेजमा थन्क्याउने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै यस्तै २७ गतेदेखि अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, आज भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यातायात व्यवसायीको उक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा बन्देज हुने भएको छ ।
