काठमाडौं । सरकारले यातायात सम्वन्धी संघसंस्था दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमामा यातायात सम्बन्धी संघसंस्था दता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेटको माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको बेला सरकारले यातायात सम्बन्धी संघसंस्था दार्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय गरेकोे सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
यस अघि यातायात समितिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालनमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का रूपमा दर्ता हुने गरकोमा सरकरको निर्णयसँगै नाफामुखी संस्थाको रुपमा कम्पनी दर्ता हुनुपर्नेछ ।
यातायात समितिहरूले नाफामूलक र व्यापारिक भएकाले उनीहरुलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । कम्पनीमा दर्ता भएसँगै त्यस्ता संस्थासँग सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउनेछ भने सोही अनुरुप हिसावकिताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।
