काठमाडौं । नेपालमा यातायात व्यवसायीले विभिन्न समयमा अनावश्यक माग राख्दै बन्द हड्ताल तथा आन्दोलन गरेर यात्रुलाई सास्ती दिने कार्यको पुर्ण रुपमा अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट विरुद्ध हालै अघि बढाएको अप्रेशनले अबका दिनमा सिण्डिकेट खारेज हुने संकेत देखाएको हो । नेपालभर हाल ४ सयभन्दा बढि यातायात समिति छन । ती संस्थाको घमण्ड तथा मनोमानी गर्दै यात्रुलाई सास्ती दिइरहेको बेला यातायात विभागले भने विभिन्न कार्यदिशा लागु गर्दे उनीहरुको निर्णय विरुद्ध उत्रने घोषणा गरेको छ ।

विभिन्न यातायात समितिहरुले सिन्डिकेटको नाममा कहिले आन्दोलन, कहिले हड्ताललगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको बेला विभागले भने यात्रुलाइ सो समस्याहरुबाट मुक्ति दिने प्रतिवद्धता अनुरुप सिण्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्ने अभियान चलाएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र त्यस अन्तरगत रहेका विभिन्न यातायात समितिहरु भने सरकारको सिण्डिकेट विरुद्धको नीति अराजक भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारी कदम विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने प्रयास स्वरुप विभिन्न बैठक तथा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएका छन् भने बुधबार बृहत पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछन् । विभिन्न यातायात व्यवसायीको पछाडि राजनीतिक दलका नेताहरुको पनि व्याकसपोर्ट रहेको यातायात विभागको विश्लेषण छ ।

विभागले भने गैरकानुनी कार्यको अन्त्य गर्ने लक्ष्य पुर्ण सफल पार्ने योजना बनाइएको छ । साथै यातायात व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य गर्न आफुले पनि सरकारको पुर्ण समर्थन पाएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले बताए । ‘यातायात व्यबसायीको आन्दोलनले उग्र रुप लिएमा विभागले उनीहरु सम्पुर्णको इजाजत तथा समिति नै खारेज गरीदिने छांै,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायी समितिले ठुलै हर्कत अर्थात तोडफोडका कार्यक्रमहरु गरेमा गृहमन्त्रालले हामीलाई साथ दिनेछ ।’

उता यातायात समितिहरुले भने विभागसँग हदैसम्म समझदारिमा जान खोजेको जिकीर गरेका छन । तर विभागले व्यवसायीको गुनासो नै बुझ्न नचाहनेको उनीहरुको आरोप छ ।

विभागका महानिर्देशक भट्टराइका अनुसार नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा दर्ता छन । त्यसैगरी देशभर २ लाख ओटा बस संचालनमा भएपनि उनीहरु ती सबै बसम एनजिओको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । जसको फलस्वरुप उनीहरुबाट राज्यले राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।

तर सरकारको उद्देश्य भने यातायात ब्यवसायीको दादागिरी तथा अनियमितताको जरैदेखि अन्त्य गर्ने रहेको भट्टराईले जानकारी दिए । कानुनतः सिन्डिकेट गैर कानुनी हो भनी विसं २०४९ को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा जारी छ भने सर्वोच्च अदातले पनि २०६७ सालमा देशमा यातायात क्षेत्रको सिसिण्केट खारेज भएको फैलसा सुनाएको थियो । तर, सवारी ऐन लागू भएको २५ बर्षसम्म पनि सिन्डिकेट बिरुद्ध कुनै प्रगति भएको देखिदैन ।

तर यस पटक भने आफुले अघि बढाएको कमदको कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने विभागले जानकारी दिएको छ । हाल सरकारका उच्च तहमा कर्मचारीहरु पनि सिन्डिकेटको विरोधी भएकोले आफुलाई सो कदम उठाउन सहयोग पुगेको विभागका महानिर्देशक भट्टराइको भनाइ छ ।

विभागले सिन्डिकेट सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेकै ३ दिनपछि कोटेश्वर पूर्वका विभिन्न १३ ओटा यातायात व्यबसायीले मयुर यातायातविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेपछि विभागले आफ्नो कदम अघि बढाएको हो । साथै उक्त १३ ओटा बस व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेकै बेला यातायात विभागले यात्रुको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै एकैदिन ८ ओटा सवारी साधनलाइ अस्थाइ रुट इजाजत दिएको थियो ।

विभागको सो नीति प्रति यातायात समितिले हार खाएर त्यसको भोलिपल्ट देखि नै आन्दोलनरत व्यवसायीले पुनः सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।