काठमाडौं– दोलखामा तामाकोशीको सेयरलाई लिएर स्थानीयहरु आ–आफनै ढङगले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

तामाकोशीको सेयर विवाद बढ्दै गएसँगै ‘ग’ वर्गमा परेका स्थानीयहरुले आन्दोलन सुरु गरेसँगै दोलखाको उत्तरी २ गाउँपालिकाले ख बर्गमा परेका जनताले पनि आफुहरु क बर्गमा आफुहरु हुनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन । बिभिन्न समयमा दोलखामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन गरिरहेको बेला दोलखामा दोलखाको उत्तरी दुई गाउँपालिकाले थप आन्दोलन गरेको हो ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माणधिन ४ सय ५६ मेगा वाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा जनभावना बिपरित पुरानै निर्णय उचित भएको अनुमोदन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति दोलखाविरुद्ध थप आन्दोलन गरेका छन । उनीहरुले आफुहरुलाई अति प्रभावितमा राख्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । आयोजनाले स्थानीयलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत सेयरमा विवाद बढ्दै जाँदा समन्वय समितिले विवादलाई झन् मलजल गरेको आरोप उनिहरुले लगाएका छन ।

बिगु–गौरीशंकर गाउँपालिकाले सेयर वितरण समन्वय समिति नै गठन गरेर विभिन्न चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन । स्थानीय पासाङ शेर्पाको संयोजक तथा अमृत खड्का सह–संयोजक रहेको सो समितिले साधारण ढङ्गले उठाएको न्यायोचित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी पुरानै अवैध निर्णयलाई प्रश्रय दिई जनभावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै सडक आन्दोलन देखि कानुनी ढोका ढक्ढक्याउने सम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीय भावनाको प्रतिकुल हुने गरी निर्णय गर्ने संस्था तथा निर्वाचित निकायको भण्डाफोर गर्ने, आयोजनाको अनुचित ढङ्गले दोहन गरिरहेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आफनो माग पुरा नभए आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न तथा सर्वोच्च अदालतमा समन्वय समिति र आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको शेपाले बताएका छन ।

जिल्ला समन्वय समितिले गत भदौ ६ गते स्थानीयले पाउने १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामावगर र गौरीशंकर गाउँ विकास समितिलाई अतिप्रभावित (‘क’ वर्ग), प्रसारण लाईन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने मोडालिटी बनाएको थियो । यस्तो मोडालिटीले आयोजना रहेको गाउँपालिकाकै अधिकांश वडावासीहरू ‘ग’ वर्गमा खुम्चिए पछी आन्दोलन गर्नु परेको शेर्पाले बताए । शेर्पाकाअनुसार पुरानो मोडालिटीलाई नसच्याए आन्दोलनले चर्को रुप लिने बताए ।

स्थानीयको मागलाई व्यवास्ता गर्दै गत शुक्रबार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पुरानै वितरण मोडालिटीलाई उचित ठानी सेयर वितरण गर्न आयोजनालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय थप आन्दोलित बनेका हुन् । राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार तयार गरिएको सेयर वितरण संरचना अहिले फेरिएको अवस्थामा मान्य नहुने स्थानीयको भनाई छ ।

स्थानीयको मागअनुसार आयोजना रहेको दुई गाउँपालिकालाई सेयर लगानीको समान र पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । राज्य पुनः संरचनाको नयाँ व्यवस्था अनुसार लामाबगर, वराङ, बुलुङ, लादुक, चिलंखा, आलाम्पु, बिगु र खोपाचागु गाविस मिलाएर ‘बिगु गाउँपालिका’ बनाईएको छ भने गौरीशंकर, खारे, मार्बु, सुरी, चङ्खु, झ्याँकु र जुँगु गाविस मिलाएर ‘गौरीशंकर गाउँपालिका’ बनाइएको छ । सोही नयाँ संरचनालाई मध्येनजर गर्दै उनीहरूले दुई गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई ‘क’ वर्ग र बाँकी सबैलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर सेयर वितरण गर्न माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्र्तगतको (छ)(१) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची–४ बमोजिम स्थानीय तहले पाउने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडमा एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूबीच समानताता र लाभको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा आफूहरूले यस्तो माग राखेको संयोजक पासाङ शेर्पाले बताएका छन ।

‘हामी हाम्रो अधिकार प्राप्तीका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार छौँ,’ सह–संयोजक अमृत खड्काले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो मागको सुनुवाई र समन्वय गर्ने अपेक्षा थियो तर भर्खरै सम्पन्न जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उहाँहरूबाट जनताको पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षाको घडी समाप्त भएपछि जनस्तरबाट आन्दोलन र कानूनी उपचारको बाटो रोज्न हामी बाध्य भएका हौं ।’