बिजखबर संवाददाता
१७ फागुन,काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले नयाँ सिलिन्डर बजारमा ल्याउन निगमको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न वाणिज्य मन्त्रालय तथा निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
एलपी ग्यासको सहज आपूर्तीका लागि सिलिण्डरलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको समितिको आइतवार बसेको बैठकले सिलिन्डर संख्याको एकिन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालय, भन्सार, वाणिज्य मन्त्रालय,आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वाणिजय विभाग र सम्वन्धित व्यवसायी संघको प्रतिनिधि समेतको संयन्त्रबाट कार्य गर्न तथा गराउन मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै ग्यासको आपूर्ती सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको छ । साथै आपूर्ती सहज नहुन्जेल विद्यमान आपूर्ति प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिन मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।
आइतवारको बैठकमा उपसमितिका संयोजक नारायणबहादुर कार्कीले एलपी ग्यासको दिर्घकालिन समस्यमा समाधान गर्ने सम्वन्धि प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । समितिले एलपी ग्यास उद्योगहरुको अवस्था र ती उद्योगले उपभोक्तालाई पुर्याएको सेवा,वितरण प्रणाली र कोटा सम्वन्धि बिषय लागत अध्ययन गर्न पूर्वाञ्चललगायत अन्य विकास क्षेत्रको समेत सभासदहरुले सभामुखको स्वीकृतीका लागि अनुरोध गरेको छ ।
