काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यस अघिको सरकारले ल्याएको कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना परिमार्जन गरिने बताएका छन् । पुराना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी ल्याउँदा संघीयता कार्यान्यनमा कठिनाई हुने भन्दै शेरबहादुर सरकारले ल्याएको निजामति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना जस्ताको तस्तै लागू हुन नसक्ने उनको भनाई छ । त्यसलाई परिमार्जन गरी अशक्त कर्मचारीलाई मात्र स्वेच्छि अवकाशको सुविधा दिईने समेत उनले बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् ।
उनका अनुसार शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा प्रदान गरिने छ । देउवा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश सुविधाका कारण राज्यलाई थप ३० अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिएको थियो । साथै सक्षम कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा जानुपर्ने भन्दै अवकाश योजनामा सामेल भएका थिए ।
तर, मन्त्री पण्डितले भने कसैको अवकाश हुन १ हप्ता वा १ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारी यस योजनामा सामेल हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्ता कर्मचारीले राज्यबाट बढी सुविधा लिनको लागि स्वैच्छिक अवकाश पाउँ भनेर निवेदन दिएका समेत उनको आरोप थियो ।
सक्षम, दक्ष र योग्य कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अबकाशबाट विदा गर्दा राज्यलाई भार पर्नुका साथै जनतालाई सरकारले सेवा प्रदान गर्न समेत कठिनाई हुने बताए । तसर्थ त्यस्ता कर्मचारीलाई विदाई दिन सकिने उनको दाबी थियो । ‘मानसिक रुपमा जागिर छोड्ने र काम गर्दिन भन्नेहरुले राजीनामा गर्दा दिएर जागिर छोडेर जाँदा हुन्छ,’ उलने भने, ‘तर, म राजीनामा दिन्न, राज्यले मलाई बढी लगानी गरेर विदा गरोस भन्ने सोचमा बस्नुभएको छ भने त्यो सम्भव छैन र सरकार असम्भव बाटोमा पनि जाँदैन ।’
देउवा सरकारले निजामतिसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको थियो । जसमा ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त योजनामा १० हजार कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । जसमा ४ सचिव सहित अन्य उच्च तहका कर्मचारी रहेका छन् ।
