बिजखबर संवाददाता
१७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनमा ग्लोवल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) सेवा लागू गर्ने भएको छ । सवारीसाधनको सुरक्षालाई केन्द्रित गरी जीपीए सेवा शुरु गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताए । ‘सवारीसाधनमा जीपीएस सेवा नहुँदा कुन गाडी कहाँ र कसरी चलिरहेछ भन्ने जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘उक्त सेवा लागू गरेपछि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सवारीसाधनको वारेमा जानकारी लिन सक्नेछ ।’
हाल जीपीएस सेवा लागू नहुदाँ कुनै सवारीसाधन दुर्घटना भएको त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन कठिन भइरहेको छ । सो सेवा लागू भएपछि कुनै पनि सवारीसाधन दुर्घटना भएमा के कारणले दुर्घटना भएको हो तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार जीपीएस सेवामा विभिन्न २० भन्दा बढी सुचनाहरु राखिने छ । सवारीसाधनमा राखिएको डिभाइसबाट गाडीको सम्पूर्ण तथ्याङ्क लिन सकिने छ । ‘जीपीएस सेवा लागू गर्दा सवारीसाधनमा एउटा डिभाइस राखिने छ,’ उनले भने, ‘विभागमा रहेको सिस्टमले डिभाइसको नियमन गर्नेछ ।’
जीपीएस लागू गरिएको सवारीसाधन चोरी भएमा, त्यस्ता सवारीसाधन दुर्घटना भएमा, गैरकानूनी क्रियाकलापमा प्रयोग गरेमा, राजस्व नतिरेमा सरकारले त्यस्तो तुरुन्तै नियमन गर्न सक्ने छ । हाल सो सेवा लागू नहुँदा कतिपय सवारीसाधनहरु राजस्व नै नतिरी चलिरहेका छन् भने अपराधिक क्रियाकपालमा पनि प्रयोग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यदि जीपीएस लागू गरेमा कुनै पनि सवारीसाधनलाई गैरकानूनी क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न नसकिने बुर्लाकोटी बताउँछन् ।
बुर्लाकोटीका अनुसार शुरुवातमा परीक्षणका लागि ५ वटा सवारीसाधनमा जीपीएस सेवा लागू गरिने छ । जसका लागि भारतबाट ५ वटा डिभाइस ल्याउन लागिएको छ । परीक्षण सफल भएसँगै अन्य सवारीसाधनमा पनि जीपीएस सेवा शुरु गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । तर, शुरुवाती चरणमा कुनै विशेष क्षेत्रमा मात्र जीपीएस सेवा लागू गरिनेछ । जीपीएस लागू गरिएका क्षेत्रमा सो सेवा नलिएका सवारीसाधन प्रवेश नै गर्न नपाउने बुर्लाकोटी बताउँछन् । ‘जीपीएस सेवा लागू भएको क्षेत्रमा सामान्य खालका सवारीसाधन प्रवेश गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई तुरुन्तै त्यसको जानकारी आउँछ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नियमन गर्न सजिलो हुनेछ ।’
सो सेवा लागू गर्दा सेवाग्राहीले डिभाइस वापत बढीमा १५ हजार रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने हुन्छ । सो शुल्क तिरेर डिभाइस लिएपछि मात्र सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गरिनेछ ।
