काठमाडौं । सरकारले आजबाट २० बर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसधान चल्न रोक लगाएको छ । सरकारले केही वर्षदेखि २० बर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने तयारी गरेपनि सम्भव भएको थिएन । तर, आजबाट भने पूर्ण रुपमा निषेध गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले जानकारी दिए । ‘हामीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘२० बर्षे पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णयलाई कडाईका साथ लागू गर्ने छौं ।’
भट्टराईका अनुसार २० बर्षे पुराना सवारीसाधन निणन्त्रणमा लिनका लागि देशभर २७ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ । आज विहानमात्रै पोखरामा १० वटा पुराना सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘हाल विभागले खटाएको अनुगमन टोलीले ठाउँठाउँमा २० बर्ष पुराना सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सवारीसाधन ‘स्क्रयाप’ गर्नका लागि पनि २ सयभन्दा बढी आवेदन परिसकेको छ ।’
तत्कालका लागि व्यवसायीले सरकारको आँखा छलेर चलाएपनि ४ महिना भित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने समेत उनको दाबी थियो । ‘व्यवसायीले सवारीसाधन नविकरण, रुट इजाजत तथा प्रदुषण जाँच गर्नका लागि विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै संयन्त्र हामी मातहत नै भएपछि जसरी पनि कार्यान्यनमा ल्याइने छ ।’ यदि व्यवसायीहरुले २० बर्षे पुराना सवारीसाधन नविकरण तथा रुट इजाजतको लागि आएको खण्डमा नियन्त्रमा लिइने समेत उनले जानकारी दिए ।
तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारको सो निर्णयलाई नमान्ने बताएका छन् । सरकारले सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि विवादास्पद निर्णय गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । ‘हामीले सो निर्णय पुर्नविचार गर्न फागुन १५ गते नै विभागमा लिखित पत्र दर्ता गराएका छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले पुर्नविचार नगरे हामीले मान्ने छैनौं ।’
सरकारले समयावधिभन्दा पनि गाडीको प्राविधिक पक्ष चेकजाँच गरेर सवारीसाधन विस्तापित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘व्यवसायीहरु प्राविधिक रुपमा बिग्रेका गाडी २० बर्ष होइन १० बर्षमै हटाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘गाडीको प्राविधिक पक्ष जाँच गरौं यदि गाडी कण्डिशनमा छ भने किन हटाउने ।’ साथै सरकारले २० बर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन मात्रै हटाउने निर्णय गरेर गलत गरेको समेत उनको आरोप थियो । ‘यदि २० बर्षे पुराना गाडी हटाउने हो भने सरकारी र निजीलाई किन लागू भएन,’ उनले भने, ‘सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न सरकारले व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने काम गरेको छ ।’
हाल विभागले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र देशभरका यातायात कार्यालयको समन्वयमा अनुगमन टोली बनाएको छ । सो टोलीले हाल देशभर नै अनुगमन गरिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
