बिजखबर संवाददाता
११ फागुन,काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले उर्जा मन्त्रालयलाई विद्युत तथा विद्युत नियमन आयोग सम्वन्धि विधेयक आगामी चैत मसान्त भित्र संसदमा पुनःदर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमवार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कावेली ‘ए’ लगायत बिभिन्न १४ वटा जलबिद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा मन्त्रालयले सो बिषयमा निणर्य नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको बैठकले ती आयोजनाको अध्ययन गरी आवश्यक परेमा कारवाही गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन नगरेकोमा समितिको ध्यानाकर्षण बताएको छ । उर्जा मन्त्रालयले एकातर्फ आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै सचिवस्तरीय निणर्यबाट १३ वटै आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजको निणर्य गर्नु तथा मन्त्रीस्तरवाट सम्बन्धित प्रवद्र्धकलाई अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नु मन्त्रालयको स्थायी प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएको छ ।
साथै मन्त्रालयको कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी प्रचलित ऐन नियम अनुसार अख्तियार प्राप्त निकायलाई निणर्य गर्न लगाउनु भन्दा प्रत्येक विषयलाई मन्त्रीपरिषदमा लगेर निणर्य गर्ने स्थायी प्रवृत्ति सुधार्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले जल स्रोत आयोग गठनमा ढिलाई हुनुको कारण जारी गरी सो प्रक्रिया पुन अगाडी बढाउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै राष्ट्रिय उर्जा रणनीति २०७१ मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न ढिलाई हुनुको कारण पठाउन निर्दिष्ट गरेको छ । समितिले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रतिवेदनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको छ ।
