बिजखबर संवाददाता
११ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा पूर्व योग्यताका आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने बताएका छन् । ‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता बृद्धि गर्न सरकाले के गर्नु पर्दछ यसका लागि सरकार सदैव तयार छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘विकास निर्माणको कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिएको छ ।’ साथै, निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेट कमि हुन नदिने समेत उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. महतसँगको भेटमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले सरकारले तत्कालै २ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा ठेण्डर प्रक्रियामा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । साथै, उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरि यसलाई छिटै कार्यान्वयनका लागि उचित कदम चालिदिन समते आग्रह गरेको थिए । महासंघले मन्त्री महतलाई २८ बुँदे ज्ञापनपत्र समते बुझाएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष गौचनको नेतृत्वमा गएको सो प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु लक्ष्मणकुमार राना, निकोलस पाण्डे, तेजकुमार कुरुम्वाङ, रुद्रप्रसाद शर्मा, पेम्बा लामा, महासचिव रामशरण देउजा, उप–महासचिव बिष्णु बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल गएका थिए । साथै, कार्यसमिति सदस्यहरुमा सरस्वती कार्की, खड्क बहादुर खत्री, टंकप्रसाद चौलागाई, तारा बहादुर कुँवर, मोहन प्रसाद अधिकारी र सुवित श्रेष्ठ लगायत निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
