काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले आफुखुशी माथिल्लो तामाकोशी–३ जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा टीबीआई ग्रूपलाई दिएसँगै लगानी बोर्डको अधिकार कटौती भएको छ । सो विषयमा विवाद भएपछि कानुन मन्त्रालयले जलविद्युतको लाइसेन्स दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्राललाई मात्र भएको भन्दै राय दिएपछि त्यसको असर बोर्डलाई पर्न गएको हो ।
सरकारले ठूलो आयोजना निर्माण तथा देशमा पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै लगानी बोर्डको गठन गरेको थियो । सोही अनुरुप बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अनुसन्धान तथा लाइसेन्स दिँदै आएको थियो । तर, केही समयअघि ऊर्जा मन्त्रालयले बोर्डले अनुसन्धान गरी अघि बढाएको आयोजना आफुखुशी कुनै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तथा कानुन मन्त्रालयको पनि सोही अनुरुपको रायले गर्दा बोडलाई संकुचित बनाउने काम भएको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘जुन उद्देश्य अनुरुप बोर्ड गठन गरिएको थियो अहिले विभिन्न निकायबाट त्यसको मर्ममाथी प्रहार भएको छ,’ उनले भने, ‘यदि बोर्डलाई काम गर्न नदिने हो भने गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’
हाल बोर्डले ९/९ सय मेवाको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता गरी कार्यान्वयको लागि अघि बढाएको छ । यसैगरी ७ सय ७० मेवाको पश्चिम सेती, ६ सय मेवाको माथिल्लो मर्याङ्दीलगायतका आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् । बोर्डले चालू आर्थिक बर्षमा पनि ५/५ सय मेवाको थप २ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बोर्डले चालू आबमा पनि कम्तीमा दुई नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने गरी अध्ययन शुरु गर्न लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो पटक सरकारी तबरबाट भएको गतिविधिले त्यतिकै रोकिएर बसेको छ ।’
जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिनका लागि विवाद गर्नुभन्दा पनि छिटो बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊजा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् । ‘अहिले कसरी आयोजना छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर बिजुली बाल्ने भन्दा पनि कसरी आयोजना होल्ड गर्ने भन्ने प्रवृति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा पनि यसरी नै अघि बढ्ने हो भने देशमा ऊर्जाको विकास सम्भव छैन ।’
