काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्तरबाट आउने गरेका गुनासा र त्यसको समाधानको निम्ती सहजिकरण तथा अनुगमन टोलि गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले सह सचिबको नेतृत्वमा उक्त कमिटि गठन गरेको हो । देश स्थानीय तहको संरचनामा गइ कार्य संचालन भइसक्दापनि कतिपय स्थानीय निकायमा अझैपनि विभिन्न अस्पष्टता, अन्योल र जटिलताको कारणले सबै स्थानीय तहले संबिधानले परीलक्षीत गरे अनुसार प्रभावकारि रुपमा काम गर्न नसकेकोले अनुगमन तथा सहजिकरण टोली गठन गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले हरेक प्रदेशका लागि एक/एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा सहजिकरण टोली खटाएको हो । उक्त टोलीले अनुगमन र सहजिकरण गर्नुका साथै स्थानीय तहबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने छ । टोलिले स्थलगत रुपमा आवश्यक सहजिकरण एवं समन्वय गर्नका साथै तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने अप्ठ्याराहरु समाधान गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने कार्य गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
उक्त टोलीले कर्मचारी समायोजन विषयगत कार्यलयको सम्पत्ती हस्तान्तरण, वडा कार्यलय सञ्चालन एवं व्यबस्थापन लगाएत स्थानीय तहबाट सेवा प्रबाहको अबस्थामा सुधार ल्याउने छ । साथै स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी जटिलता र अप्ठ्याराहरु प्हिचान गरी तत्काल स्थलगत रुपमै सम्बोधन गर्न सकिने भए त्यहि सम्बोधन गर्ने तथा नीतिगत रुपमा संवोधन हुनुपर्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट सुझाव सहित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने भएको छ ।
टोलीले साविकको स्थानीय निकायको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति र त्यसको सम्बन्धित स्थानिय तहमा हस्तान्तरणको अवस्था लगायत २०७३ साल फागुनमा स्थानिय तहहरु घोषणा भएपछि तत्काल सेवा सुचारु गर्न उपलब्ध गराइएको रकमको उपयोगको अवस्था र विवरण समेत अध्ययन गरि प्रतिवेदन दिनेछ ।
