–रमेश लम्साल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले तयार पार्नुपर्ने कार्ययोजना लगानी बोर्डमा नबुझाउँदा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ ।
उक्त कार्ययोजना तयार पारेर संयुक्तरुपमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले गत कात्तिकमै आयोजनाको कार्ययोजना पेश गर्न प्राधिकरण र चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न, कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै पनि कागजात प्राप्त नभएको बताए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्ययोजनालगायतका विषयमा चिनियाँ थ्री गर्जेजले नै सबै काम गर्ने भएकाले आफूहरुले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताए ।
कार्ययोजना हामीले बनाउने होइन, हामीले सहजीकरण गर्ने हो । थ्री गर्जेजले हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन,’ घिसिङले भने, ‘बरु उसले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को दर चित्त बुझ्दो नभएको बताएको छ ।’ कार्ययोजना, लगानी तथा विगतमा भएका खर्चलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार नै रहेको उनको भनाई भनाइ छ ।
उता थ्री गर्जेजका नेपाल प्रतिनिधि प्रवीन श्रेष्ठले भने आफूहरुले समझदारीअनुसार नै विद्युत् खरिद सम्झौताको विषय राखेको र त्यो नयाँ विषय नभएको बताए । प्राधिकरणले जलायशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा तोकेको छ । सोे दरमा थ्री गर्जेजले चित्त बुझाएको छैन ।
आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्च कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लागतमा पूँजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो विषयमा समेत हालसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । सहमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइए पनि कुनै जवाफ नआएको बताउँछन् ।
विगत २२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणको कामसमेत हुन सकेको छैन । अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकले लामो समयसम्म अध्ययनको नाममा अड्काएको आयोजना २०६८ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटको छ ।
आयोजनामा चिनियाँ पक्षको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ । चिनियाँ पक्षसँग रहने सेयर समेत अन्य नेपाली प्रतिनिधिलाई समेत बेच्नसक्ने प्रावधान छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच गत कात्तिक ३० गते संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोे सम्झौतासँगै २० वर्षभन्दा बढीदेखि चर्चामा सीमित आयोजना निर्माणको बाटोमा अघि बढेको प्राधिकरणले बताएको थियो । सो सम्झौता बोर्डमा पेश भएको छ । बोर्डले सोही आधारमा कार्ययोजना माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकमसमेत सहुलियत दरमा चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । बोर्डले यसअसघि नै आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीमा तीन जना चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एक जना प्राधिकरणबाट र एक जना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ०६८ साल फागुन १७ मा प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायत काम आफ्नै खर्चमा गरेको जनाएको छ /रासस
