प्रेम रौले
बाजुरा । कर असुली नीति प्रभावकारी नहुँदा कतिपय व्यवसायीले कर छल्ने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले साना व्यवसायी कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तर, बाजुरामा भने विभिन्न व्यापार गर्दै आएका सयौँ व्यवसायीले सरकारका कारण कर तिर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
‘कर बुझाउन चाहनेले समेत कर तिर्न सकेका छैनन् । राजस्व बुझाउने कार्यालय छैन, स्थानीय व्यापारी बलबहादुर रोकायाले भने, ‘वर्षभरिको कर २५ हजारदेखि ३५ हजार हुन्छ । कर तिर्न धनगढी जानुपर्छ ।’ रोकायाले बाजुराका व्यापारीले २५ हजार कर तिर्न ५० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरी धनगढी जानुपर्ने बाध्यता भएकाले समस्या भएको बताए ।
जिल्लामा अनुमति प्राप्त मदिरा व्यवसायीबाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट कर उठ्ने गरेको छैन । जिल्लामा भ्याट बिल र दर्ता भए नभएको अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएकाले पनि कर असुली हुन नसकेको हो । जिल्लाका अधिकांश निजी स्कुलले कर नतिरेको पाइएको छ । जिल्लामा कर कार्यालयको व्यवस्था गरी कर असुली गर्न व्यवसायीको सुझाव रहेको छ । व्यवसायी मात्र हैन गैरसरकारी संस्थासमेत कर तिर्न कहाँ जाने समस्यामा छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर बुझाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ । बाजुराका संघसंस्थाले असोज र कात्तिकतिर कर तिर्ने गरेका छन् । ‘वर्षमा ५० हजारको कारोबार गर्दै आएको असल शासन क्लब संस्थाका अध्यक्ष प्रदीपराज जोशीले धनगढी पुगेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा संस्था नवीकरण गर्न २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताए । ‘जिल्लामै कर कार्यालय भएको भए ३ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका अध्यक्ष देवबहादुर रोकाया व्यसायीले कर तिर्न चाहे पनि सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा कर छल्न बाध्य पारिएको बताउँछन् । कुनै उद्योगी–व्यवसायी कर चोर बन्न चाहँदैनन्,’ उनले भने ।
रोकायाका अनुसार पटक–पटक अण्डरबिलिङदेखि राजस्व कर्मचारीको व्यवहारले पनि समस्या पर्ने गरेको छ । १ हजार ७ सयको जुत्ता १७ रुपैयाँमा बिलिङ हुन्छ, व्यापारीले कसरी कर तिर्ने ?’ व्यवसायीले सरकारी निकायमा कर्मचारीले नै कर चोरी गर्न प्रेरित गरेको आरोप लगाएका छन् । जिल्लामा १ हजार ६ सय ४२ व्यवसाय दर्ता छन् जबकि वर्षमा ७ सय देखि ८ सय व्यवसायीले मात्र कर तिर्ने गरेको बताइएको छ ।
