काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधकृतहरुका लागि तलब सुविधाको लागि मापदण्ड तयार गरेको छ । विशेषगरी नयाँ बीमा कम्पनीकाले सिईओहरुको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले जानकारी दिए । ‘हामीले कुन अवस्थामा कति तलब सुविधा लिन पाउने भनेर निश्चित मापदण्ड तोकी मागर्दशन जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सो मार्गदर्शन पुस १ गतेदेखि नै कार्यान्यनमा आएको र अब नयाँ बीमा कम्पनीका सिईओहरुको तलब सुविधा सोही अनुरुप हनुपर्नेछ ।’
समितिले कम्पनीका सिइओहरुको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार नयाँ बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रका सिइओले पाउँदै आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधाको डेढ गुणासम्म मात्रै तलब तथा अन्य आर्थिक सुबिधा दिन पाउने भएका छन् ।
समितिले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले सिइओहरुलाई दिने तलब, भत्ता तथा अन्य सुबिधाहरुलाई ४ भागमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । जसमा निश्चित बार्षिक तलब तथा भत्ताहरु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बीमा सम्बन्धी सुबिधाहरु र अन्य आर्थिक सुबिधाहरु छन् ।
मार्गदर्शन अनुसार पुराना कम्पनीहरुका लागि भने बिगत ३ आर्थिक बर्षको औषत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म वा विगत ३ आर्थिक बर्षहरुको अन्तको औषत कूल सम्पत्तिको क्रमश ०.१ प्रतिशत र ०.५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने छन् । साथै बिमकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक नियुक्त गरेको सिइओलाई बिशेष कारण जनाई औषत बढीमा १५० प्रतिशतसम्म तलब भत्ता कामय गर्न सक्नेछ । सो मार्गनिर्देशन भित्र रहेर बीमा कम्पनीले आफ्ना सिईओहरुलाई तलब दिन सक्ने चापागाईले जानकारी दिए । ‘हामीले बीमा कम्पनीको सिईओको तलब तोक्न मिल्दैन यो काम सम्बन्धित कम्पनीको संचालक समितिको हो,’ उनले भने, ‘तलबमान तोक्न होडबाजी नहोस भनेर एउटा मापदण्ड बनाइदिएका हौं ।’
मार्गदशन अनुसार सिइओहरुले बार्षिक तलब भत्ताका साथै अन्य सुबिधाहरु पाउने बाटो खुल्ला भएको छ । सिइओको साबधिक जीबन बीमा, दुर्घटना बीमा र सिइओ र उसको एकाघर परिवारको स्वास्थ्य बीमा सुबिधा पाउनेछन् । साथै कार्यसम्पादनको आधारमा सिईओलाई बार्षिक तलबको ६० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन सकिनेछ ।
नयाँ बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रका सिइओले पाउँदै आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधानको डेढ गुणासम्म मात्रै तलब तथा अन्य आर्थिक सुबिधा दिन पाउने भएका छन् । तर, नयाँ लागू गरिएको मार्गदर्शन अहिले खाइपाइ आएको हकमा लागू नहुने भएको छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने निकायको हकमा पनि लागू नहुने उत्तः मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
