बिजखबर संवाददाता

२७ माघ, काठमाडौं । सरकारले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेको छ । करका बक्यौता सल्ट्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरेको हो ।

सरकारले चार्टर एकाउन्टेण्ट एलडी महतको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको छ । महत २०६३ लाखमा गठित कर पछ्योग आयोगका सदस्य पनि थिए । आयोगका सदस्यहरुमा उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा रहेका छन् । महत सर्लाहीका हुन् भने ढकाल मकवानपुर  निवासी हुन् । सो आयोगको म्याद आगामी असारसम्म रहनेछ । आवश्यक परेमा सरकारले उक्त आयोगको म्याथ थप समेत गर्न सक्नेछ ।

आयोगको कार्यालय आन्तरिक राजस्व विभागमै रहने भएको छ । यसैगरी, आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन पनि विभागले नै गर्नेछ । करसँग सम्वन्धित विषयहरुमा बर्षौदेखि अल्झिएका विवाद सल्ट्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो । करको यस्तो बक्यौता करिब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ ।

वास्तविक रकम अत्यन्तै न्युन भएपनि जरिवाना, ब्याज र यसको कुल मिलाएर बर्षैपिच्छे जरिवाना थप्दै जाँदा बक्यौता रकम धेरै देखिएको हो । कतिपय अवस्थामा विवादकाबीच करदाताको मृत्यु भै कर असूल हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ भने कतिपय कर तिर्न नसकेर पलायन भैसकेका छन । कर कार्यालयहरु र करदाताबीच विवाद भएपछि कतिपय मुद्दाहरु अदालतमा गएका छन । यस्तै, कतिपय राजस्व न्यायाधिकरणमा अल्झिएका छन ।

विगत ८ बर्षदेखि उद्यमी व्यवसायीहरुले यस्ता विवाद मिलाउन आयोग गठनको माग गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नै आयोग गठनको लागि घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो । यसअघि ०३७, ०४३, ४९, ५३, ५८ र ६३ मा आयोग गठन गरिएको थियो । यस आयोगले गत दुई बर्ष यताका बक्यौता हेर्दैन भने भ्याटको नक्कली बिलबिजकबाहेकका बक्यौता हेर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोग गठन हुनासाथ व्यवसायीहरुले यसको स्वागत गरेका छन ।

सरकारले कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्नु एकदमै स्वागतयोग्य कुरा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर राजस्व समितिका सभापति शौरभ ज्योतिले बताए । महासंघ कुनै पनि हिसावले आयोगलाई सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए । ‘व्यवसायीहरुले धेरै लामो समयदेखि कर फछ्यौंट आयोगको माग गर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘सरकारले आयोग गठन गरेर व्यवसायीको माग संबोधन गरेको छ ।’

कर फछ्र्योट आयोग नुहँदा व्यवसायीको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ब्लक भएको उनले जानकारी दिए । ‘व्यवसायीले विभिन्न विवादित विषयमा प्रशासनिक पुनरावलोक र राजस्व न्याधिकरणमा गरी ठूलो रकम धरौटी राखेका छन्,’ उनले भने, ‘उक्त धरौटी रकम र त्यसको ब्याज लगायतका विषयले गर्दा व्यवसायीहरु आर्थिक भारमा परेका छन् ।’

उनका अनुसार हाल विवादित अवस्थामा रहेका मुद्दाहरु किनारा लागेसँगै ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी बजारमा आउने छ । जसले गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारले करको समग्र प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्न कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरिसकेको छ । यो आयोगले भने बक्यौतासँग सम्वन्धित कामहरु हेर्नेछ र विवादित मुद्दाहरुको फछ्र्यौट गर्नेछ । कर फछ्र्यौट आयोग गठन ऐन २०३३ अनुसार यस आयोगले काम गर्नेछ ।