काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको शीघ्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोजनाहरुको कार्यप्रगति हेर्दा ३० वर्षको अबधिमा औषतमा ५० प्रतिशत काम हुन सक्ने देखिएको भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई गम्भिरतापूर्वक निर्देशन दिएको हो । साथै विनियोजित पूँजिगत खर्च पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नभएको समितिले बताएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा समयमानै बजेट उपलव्ध हुन नसककाले निर्माण कार्य प्रभावित हुने भन्दै कुनैपनि कारणबाट यस्ता गौरवका आयोजनाहरुको बजेट नरोक्न, आवश्यकता वमोजिम तत्काल बजेट उपलव्ध गराउन समिति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास समितिले डोलिडार अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकहरुको विस्तारले गति लिएपनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सवल संरचनाहरुको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता नपाएको बताएको छ ।
स्थानीय तहमा बन्ने त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरुमा बारम्बार स्तोरन्नतिका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा विबिधिकरण हुन नसक्ने समितिले बताएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि विकास निर्माण कार्यलाई पूर्ण रुपमा पूर्णता दिने गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई निर्देश गर्दछ ।
काठमाण्डांै—निजगढ द्रुत मार्ग, ३ वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर—दक्षिण राजमार्गहरु, अप्टिकल फाईवर विछ्याउने कार्य, ग्रामीण दुर सञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभुबन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरन्नतिलगायत महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यमा समेत अति सुस्तता देखिएको छ । यी आयोजनाका तत्काल कमजोरीहरु हटाई तिब्र गतिमा कार्यसम्पादन गर्न गराउन, सम्बन्धित निकायहरु विच आपसी समन्वय गर्न, साधन र श्रोतको अभाव हुन नदिन समिति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
साथै उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धमा आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म ४ पटकसम्म सारिसकेको अवस्था छ । ‘२०७४ असोजमा मेलम्चीको पानी बितरण गर्ने लक्ष्यको हबिगत पनि देखिसकिएको अवस्था हो भने अझै पनि उक्त आयोजना कहिले पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने हो निश्चित छैन’ निणर्यमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जसरी पनि यहीं २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ ।
त्यस्तै एकिकृत सहरी विकाश आयोजनाहरु तथा काठमाडौंलगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना तथा मापदण्ड बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको छ ।
काठमाडौं बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको ४ वटा स्याटेलाईट सिटीहरुको आधारभूत कार्य (जग्गा प्राप्ती, नक्शांकन तथा उपलव्ध गराउनु पर्ने सेवा सुबिधाहरुसहितको पिडिए तथा डिपिआर) १ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजान समिति शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
योजनाबद्ध विकासको ६ दशक वितिसकेको अवस्थामा गर्व गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण नभएको र महत्वपूर्ण आर्थिक परिघट्ना पनि नभएकोले राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभावकारीता एवं उपादेयताको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको समितिको ठहर छ ।
संघीय प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना कस्तो हुने, यसको बिद्यमान संरचनामा परिवर्तन तथा कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकारमा सुधार र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुग्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
