बिजखबर संवाददाता
२६ माघ,काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा देखिएका तथा देखिनसक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्माण गरेको सो संयन्त्र अर्थमन्त्रीको संयोजकत्व रहेको छ ।
संयन्त्रमा गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री‚ उद्योग मन्त्री‚ वन तथा भू(संरक्षण मन्त्री‚ संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री‚ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरबका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त अथवा समस्याग्रस्त आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्री पनि संयन्त्रका सदस्य रहने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्ने सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरेपनि उपलब्धि भने निकै थोरै मात्र भएको छ ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको, आयोजना प्रमुखको छिटो छिटो परिवर्तन जस्ता समस्याका कारण लक्षित उपलब्धि हासिल नभएको हो ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायगत समस्या, स्रोत परिचालनमा कठिनाई, मुआब्जा, क्षतिपूतिलगायत समस्याले बाधा पुर्याएको भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको बताइएको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या एकद्धार प्रणाली मार्फत समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
महिनामा कम्तिमा एकपटक बस्ने संयन्त्रको बैठक बसिने बताइएको छ ।
