काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको स्वीकृति विना गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन नगर्न निर्देशन दिएको छ। कतिपय स्थानीय निकायले नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै नाम वा केन्द्र हेरफेर गरेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम हेरफेर गर्न सरकारमा सिफरिस गरेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर हेरफेर गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेका छ ।
तर स्थानीय निकायले स्वीकृति विनै नाम वा केन्द्र परिवर्तन गरेकोले सरकारले स्वीकृत गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछी मात्र फेर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
