काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सवारीसाधनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको टेण्डर प्रक्रियामै अपारदर्शीता भएको बताएको छ । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैंठकले टेण्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा कममा बोलकबोल गर्ने कम्पनीभन्दा महङ्गोमा आवेदन दिने कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएर आर्थिक घोटला गरेको समितिको आरोप छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि सबैण्भन्दा न्यून रकम अर्थात २९ मिलियन डलरमा प्रस्तावगर्ने कम्पनीलाई छनौट नगरी बढीरकम अर्थात साढे ४० मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनौंट गर्नुका कारणहरु ७ दिनभित्र पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश दिएको छ ।
यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सवारीधनीसँग लिइने शुल्क अपारदर्शी, अस्पष्ट रहेको र सरकारले सम्पूर्ण खर्च सेवाग्राहीबाटै उठाउने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यसलाई व्यवहारिक बनाई परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै देश संघीयतामा गइसकेको परिपेक्षमा सवारीसाधनको नम्बर प्लेट पनि अञ्चलगत आधारमा नभई संघीय संरचना अनुरुप वितरण गर्न निर्देश गरेको छ । साथै प्रदेशको नामाकरण पश्चात् इम्बोस्ड नम्बर प्लेटटलाई निशुल्क रुपमा प्रदेशमा समावेश गर्न मिल्ने बनाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा किन नेपाली अक्षर नराखिएको हो सो सम्बन्धमा ७ दिनभित्र समितिमा जानकारी गराई आगामी दिनम राख्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज भएको बैठकले ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७४’ समितिमा पेश गरेको छ । साथै समितिले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्दै कार्यान्वयनको लागि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
