काठमाडौं । यतिबेला कोशीमा आएको बाढीको कारण सो क्षेत्रका भु–भागहरु डुबानमा परेका छन् । कोशी ब्यारेजको ढोका नखोल्दा विशेष गरी सुनसरी आसपासका भु–भागहरु डुबानमा परेको छन् भने ठूलो संस्यामा मासिनहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
बाढीले सबै भु–भाग डुबानमा पर्दा पनि भारतीय पक्षले कोशी ब्यारेजको सबै ढोका नखोलेपछि थप जोखिम बन्दै गएको छ । पानीको बहाब बढेपछि ब्यारेजको कुल ५६ ढोकामध्ये हालसम्म ३५ वटामात्र खुला गरिएको छ । बर्षातको समयमा भारतीय क्षेत्रमा बढी असर गर्ने भएकाले ढोका थुनेर नेपाललाई डुबानमा पार्ने र हिउँदमा नेपालमा सुख्खा बनाएर सबै पानी लैजानले भारतीय मनोमानीले गर्दा समस्या उत्पन्न हुन गएको हो ।
सन् १९५४ अप्रिल २५ मा नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले गर्दा नेपालीहरुले हरेक बर्ष डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएसँगै बर्षातको समयमा हरेक बर्ष सुनसरीको लौकही, महेन्द्रनगर, चतरा र भण्टाबारी आसपासका जनताले दुःख पाउँदै आएका छन् । मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको तर्फवाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री जनरल महावीर शम्शेर जवरा र भारतको योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले जुन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे त्यो नै नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो अभिसाप बन्न पुगेको छ ।
नेपाली भुभागमा बन्ने आयोजनाको सम्पूर्ण संचालन जिम्मा भारत सरकारलाई दिनु नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको पराराष्ट्र विद डा. भेषबहादुर थापा बताउँछन् । ‘त्यतिबेला जुन किसिमले आयोजना बनाएर लामो समयसम्मका लागि लिजमा दिने बिषयमा सम्झौता भयो त्यसले अहिलेसम्म समस्या नित्याएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सम्झौतालाई समयाअनुकुल परिमार्जन गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।’
सम्झौता अनुसार उक्त परियोजना संचालनको जिम्मा युनियन अफ इण्डिया (जसलाई संघ भनिन्छ) लाई संचालनको जिम्मेवारी दिइयो । ‘नेपालमा सिचाई वा अन्य उद्देश्यका लागि समय–समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्ने वा पन्छिने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ,’ उक्त सम्झौतामा भनिएको छ । जसले गर्दा कोशी ब्यारेज थुनिएर नेपालको भुभाग जलमग्न हुँदा पनि त्यसको ढोका खोल्ने अधिकार नेपाललाई छैन । तर, सम्झौतामा नेपालप्रति पूर्वाग्रह नराखी आयोजना संचालन गर्ने भनिएपनि नेपालको भु–भाग डुबानमा पर्दा पनि भारतले कुनै वास्ता गरेको छै्रन ।
जतिबेला नेपाल भारतबीच कोशी सम्झौता भयो त्यतिबेला भारतले जे चाहयो त्यति गर्न सक्थ्यो भने प्रविधिको पनि विकास भएको थिएन । अहिले दुबै पक्ष बसेर त्यसको दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘आफ्नो भुभागमा बनेको आयोजनाको जिम्मेवारी हामीले नै लिुनपर्नेमा भारतलाई दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अब सम्झौता नै पुनरावलोकन गरी त्यसको संचालन जिम्मा नेपालले नलिएसम्म बर्षेनी आउने समस्याबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।’
सो कार्यका लागि प्राविधिक, राजनीतिक तथा कुटनीतिक तबरबाटै पहलकदमी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामी जुनबेला बाढी आयो त्यहि बेलामा मात्र कराउँछौं,’ उनले भने, ‘यदि त्यो समस्या समाधान गर्ने हो भने द्विपक्षीय रुपमा वार्ता गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।’ सन् १९५४ मा पुरानो प्रविधिबाट निर्मित उक्त आयोजनलाई नयाँ प्रविधिमा लैजानुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यदि भारतले बिहारका जनता बनाउन चाहन्छ भने सो आयोजनालाई आधुनिक प्रविधि अनुसार मर्मत संहार तथा निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय भु–भाग बचाउनका लागि नेपाली जनताले मात्र दुःख पाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’ त्यतिवेलाको सम्झौता नै भारतीय भुमी जोगाएर नेपाली भुमी जलमग्न बनाउने आशयबाट भएको हुँदा अहिले कोशी डुबानमा पर्दा पनि भारतीय पक्षले ब्यारेजको ढोका खोलेका छैनन् ।
सम्झौतामा सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरु तथा भण्डारण रोकथामलाई डिटेन्सन बाँध बाँधी भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भूसंरक्षण निरोधक बाँधहरुमा वृक्षारोपण आदी बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । तर सोही अनुरुप तटबन्ध बृक्षारोपण भने हुन सकेको छैन ।
तर, सम्झौता अनुसार आयोजनाको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र सबै संघलाई नै दिइएको छ जसले गर्दा भारतीय पक्षले नेपाललाई समस्यामा पारेको छ । ‘यहाँ उप्रान्त सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा सो अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ,’ उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, ‘तर, यस्ता हस्तान्तरणले ति जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप भने हुनेछैन ।’
