काठमाडौं । निवार्चित भएर आएपनि आफुहरुले अधिकार खोज्दैमा फुर्सद नपाएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । शनिबार संदसको विकास समितिले आयोजना गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन व्यवस्थाका लागि बनेको बिधेयकबारे छलफलमा यस्ते गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले यस्तो अवस्थामा जनताको  सेवा गर्न समेत समस्या भएको बताए ।  जनप्रतिनिधिहरुले ऐनको नाम फेरेर स्थानीय सरकारको ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै स्थानीय तह आफैंलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, आफ्नो समृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अरुलाई सोध्नु पर्नेलगायत माग राखेका थिए ।

‘बन, निकुञ्जलगायतका क्षेत्रले कुरै सुन्दैननन्,  कर्मचारीले टेर्दै टेर्दैनन्’ उनीहरुले भने ‘जिम्मेवारी हामीले बहन गर्नुपर्ने, श्रोत माथि पठाउनु पर्ने अनि स्थानीय तह कसरी बलिया बन्छन् ।’ स्थानीय सरकार पनि प्रदेश कानूनका आधारमा चल्ने?  जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका अनुभवका आधारमा विधेयक र स्थानीइ तह सञ्चालन अभ्यासका विषयमा धारणा राखे ।

जनप्रतिनिधहरुको भनाइ सम्बोधन गर्ने क्रममा समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले महानगर र उपपमहानगरका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभएकोले अहिलेसम्म संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासनका विभिन्न पक्षमा पत्राचार गर्ने गरेको छ । यस प्रक्रियालाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले केन्द्रीकृत शासनको धङ्धङे भनेको छन् भने मन्त्रालयले कामको सहजीकरण भनेको छ ।

यसबाट सृजना हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थानीय शासन ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यस ऐनलाई छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पु¥याउन खोजिएको हो ।

प्रक्रियाको शुरुवातामा संसदको विकास समितिमा प्रारम्भिक छलफल भयो भने त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल भयो । यी छलफलमा उठेका र सच्याउन पर्ने विषयमा गहनता खोज्न समितिले संसद सदस्य रामचन्द्र पोख्रेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

१०३ दफामा बनेको विधेयकका ४० शीर्षकमा शंशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यसभित्रका १०५६ शीर्षक दफावार छलफलमा समाबेश हुने भएका छन् ।