काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अघि बढेको प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले सरकारलाई पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई आयोजना जिम्मा दिने गरी भएको निर्णय खारेज गरी नयाँ टेण्डर गर्न दिएको हो । साथै उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता तोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस अघि प्राधिकरणले गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानुनी देखिएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियबाट कम्पनी छान्न निर्देशन दिएको छ । यस अघि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मुशेकुमार काफ्लेले विज्ञहरुको टोलीले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा अयोग्य ठहर गरेको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भन्दै उक्त सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको हो ।
