काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सो ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएको भन्दै समितिले खारेज गर्न भनेको छ ।
समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गरेर ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
ऐनमा कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेलगायत संविधानसँग बाझिने अधिकारहरु दिएको छ । आइतबार कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मा विरुद्ध अख्तियारले आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १० अर्ब २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । साथै अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।
कर फर्छ्यौट ऐन २०३३ सालमा बनेको हो । त्यतिबेला कै समयमा बनेको कानुन संशोधन नभई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ ।अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिमा सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, जगदिश्वर नरसिंह केसी, गौरा प्रसाइँ, दीकप कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती बासी र श्रीप्रसाद जगेबु सदस्य छन् ।
