काठमाडौं । विकास समितिले विपद उत्थानशील विकाश नीति छिटो भन्दा छिटो ल्याउन गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

विकास समितिले यस बैठकहरुमा सो सम्बन्धी नीति यथाशीघ्र तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म कार्यन्वयनमा नआएपछि सोमबार पून निर्देशन दिएको हो ।

समितिले हरेक वर्ष दोहोरिने जलउत्पन्न प्रकोपलाई योजनाबद्ध, दीर्घकालीन सोचसहित रुपमा न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने भएतापनि सो कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताएको छ ।

त्यस्तै हालैको अबिरल बर्षाबाट बाढीपहिरो, डुबानबाट प्रभावितहरुको यथार्थ लगत संकलन गर्न, प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलव्ध गराउन, बाढीपहिरो, डुबानबाट प्रभावित बस्तीहरुलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न गराउन, जलप्रकोपबाट उत्पन्न समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक तटबन्ध निर्माणलगायत कार्यलाई युद्धस्तरमा गर्न गराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोगलाई निर्देश गरेको छ ।

राहत तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित जिल्ला उद्धार समितिलाई सक्रिय गराउन, जोखिमयूक्त क्षेत्र तत्काल पहिचान गर्न गराउन र त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिई वस्ती स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ । यी कार्यहरुका लागि रकम अभाव हुन नदिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बाढि पहिरो, डुबान जस्ता क्षतिन्यूनीकरण गर्न जोखिमयूक्त बस्तीहरुलाई पूर्व सचेत गराउन साबधानीका सूचकहरु (एसएमएस प्रणाली, वार्णिङ साईरनलगायत सूचकहरु)को व्यवस्था मिलाई प्रयोग गर्न, उद्धारका लागि हेलिकप्टर, डोजर, स्काभेटर, खाद्य सामाग्रीलगायत राहत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै विपद् व्यवस्थापन बिधेयक १५ दिनभित्र तयार गरी सदनमा पेश गर्न समेत सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

समितिले हालैको बाढिपहिरो, डुबानले पु¥याएको भौतिक पूर्वाधारहरुको क्षतिको स्पष्ट मूल्यांकन गरी मर्मत सम्भार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । साथै हरेक स्थानीयतहमा बिपद् तथा जलवायूजन्य जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी नागरिकलाई पूर्व सचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

भारतले नेपाल तर्फको आफ्नो सीमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण तराईका अधिकांश स्थानहरु÷बस्तिहरु डुबानमा परेको समितिको ठहर छ ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं कानून बमोजिम सो सम्बन्धमा कुटनैतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा आ—आफ्ना क्षेत्रको आफ्नातर्पmबाट गर्न सक्ने कार्य आफै गर्ने व्यवस्था तत्काल गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान खोज्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।