काठमाडौं । नवनिर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुले कानुनले बाँधेकोले नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार ललितपुरको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा भेला भएका नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा कानून तथा वजेट निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहका लागि नमूना कानुनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्ततु गरेका थिए ।
सो अबसरमा उनले जनप्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयले पठाएका कानूनले आफूलाई हल्लिन नदिएको गुनासो गरेका हुन् । ‘हामीलाई किन कानुनमाथि कानुनले बाँधेको, नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने पाइएन’ उनले भने ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव रेश्मीराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षकालागि स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने वजेट, नीति तथा, कार्यक्रम उत्पादनशील, प्रतिफलमुखी, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने, वातावरणीय सुधारमा योगदान पु¥याउने र सहभागितामूलक हुनु पर्ने बताए ।
स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता हुनु पर्ने धारणा राखे । दक्षिण एशियाली मुलकुहरुमै नेपालका स्थानीय तह शक्तिशाली भएको निमित्त सचिव पाण्डेले भने साथै स्थानीय तह सञ्चालनमा प्रणाली विकास भइ नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा सम्भावित जोखिम र द्वन्द्व पूर्वानुमान हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास प्रशिक्षण पं्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटाले योजनाहरुको प्राथमिकीकरण र सहभागिता दिगो विकास र नागरिक सन्तुष्टिका आधार भएको बताए ।
स्थानीय शासन सञ्चालनमा कानून निर्माणको आवश्यकताका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरि पौडेलले कार्यकापालिका र व्यवस्थापिकाले सञ्चालन गर्ने काम र क्षेत्राधिकार विषयमा जानकारी गराए ।
आगामी वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले असार २५ गते वार्षिक वजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विगतमा योजना छनौटका १४ वटा चरण थिए अब ७ वटा भएका छन् ।
सो अबसरमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले आन्तरिक राजस्वको पूर्वानुमान, राजस्व परामर्श समितिको भूमिका, संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, स्थानीय तहमा प्राप्त भएका थप अधिकार, स्रोत परिचालनलगायत विषयमा जानकारी दिए । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहको योजना छनौट तर्जुमा अन्तर्गत वस्तुगत विवरण तयारी, वजेट तथा योजना तर्जुमामा समितिहरुको व्यवस्था, वजेट तर्जुमा फारामहरुको प्रयोगको विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, योजना तर्जुमा तथा वजेट निर्माणका चरणहरुमा सिलिङ र मार्गदर्शन, श्रोत अनुमान र वजेट सीमा निर्धारण, वस्तीस्तरमा छलफल, वडा स्तरीय प्राथमिकीकरण, वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिकाको वैठक र सभाको वैठकका विषयमा चर्चा गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा स्थानीय तहको वैठक सञ्चालन तथा निर्णय, निर्माणको प्रक्रिया, स्थानीय तहको कानून बनाउने अधिकार तथा नमुुना कानून, कार्य विभाजन तथा कार्य सञ्चालन नियमावलीका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
