काठमाडौं । गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको संघीय संरचनात्मक स्वरुप निर्माणका लागि समग्र गृह प्रशासनको पुर्नसंरचना गरिने बताएका छन् । मंगलबार गृह प्रशासन मार्गचित्र सार्बजनिक गर्दै उनले आगामी ५ महिना भित्र गृह मन्त्रालय र मातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संगठनात्मक स्वरुप पूर्नसंरचित हुने बताएका हुन् ।
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले नेपालको संविधान कार्यन्वयनका लागि गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पारित गर्ने बताए । ‘संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐनलगायत आवश्यक कानूनहरु आगामी ४ महिना भित्र तर्जुमा गरी पारित गराइने छ’ उनले भने ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै संगठनहरुलाई आन्तरिक रुपमा सुदृढिकरण गर्न र नागरिक प्रतिको जवाफदेहि सुनिश्चित गर्न प्रत्येक संगठनको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यन्वयन गराइने समेत बताएका छन् ।
प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त गर्ने कपडालगायत सामानको खपत अवधि अनुसार आवश्यक रकम सम्बन्धीत व्यक्तिको खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै समान गुणस्तरको सामान प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि अधिकतम पहल गरिने सार्बजनिक मार्गचित्रमा छ । यस्ता पोशाक वा सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योग स्थापना पश्चात सोहि उद्योगबाट आपूर्ती गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाईनेछ ।
नेपाल सरकारको नीति बमोजिम शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघबाट खटिने मिसनहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कर्मचारीहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गरिने समेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले निर्देशित गरे वमोजिम आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने छ । गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनलाई संगठनको बृहत्तर उद्देश्य अनुरुप प्राप्त हुनु पर्ने नतिजासंग आवद्ध गरिने शर्माले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायहरुबीचको राशनलगायत वृत्ति विकासका सुविधाका प्रावधानहरुलाई समान बनाइनेछ ।
‘सुरक्षा संगठनहरु र सम्बद्ध निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई बिकसित एवं मजवुत वनाईनेछ,’ मार्गचित्रमा उल्लेख छ, ‘सुरक्षा निकायहरुलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्दा कमाण्ड, कन्ट्रोलरवारे स्पष्ट कार्यविधि वनाई लागु गरिनेछ ।’
त्यस्तै सुरक्षासंगठन बाहिर र भित्रको गुटबन्दी, लविङ तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि पूर्णरुपमा निषेध गरीने समेत बताएका छन् । आन्तरिक रुपमा रहेका गुनासहरू सम्बोधन गर्न चेन अफ कमाण्ड भित्रै उपयुक्त संयन्त्र तयार गरिनेछ । संचार माध्यम, सामाजिक संजालमा पदिय मर्यादा विपरीत असम्बन्धित र भ्रामक सूचना संप्रेषण गर्न निषेध गरिएको छ । साथै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न उपर कडा कारवाही गरिनेछ ।
उच्च पदस्थ सार्बजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, अवकाश प्राप्त पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारी लगायतको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्र्मीका सम्बन्धमा मौजुदा नीतिलाई पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।
विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट कदर स्वरुप प्रदान गरिने विभूषण, अलंकारको वितरण गर्नका लागि औचित्यपुष्टि हुने गरी बस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।
जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुले आफ्नो पिरमर्का, गुनासाहरू गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरिक्षकहरु समक्ष दिन सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
लामो समय एउटै दर्जामा रहि कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भई कार्य सम्पादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकको छ ।
पदसोपानलाई पुर्नमूल्यांकन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बिचमा पद सृजना गर्ने तर्फ कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
