काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतीय आयल निगमबाट एलपिजी ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालन अनुमतिका लागि कुटनीतिक सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली उद्योगी व्यवसायी मार्फत सञ्चालन हुने एलपिजी ढुवानी बुलेट सञ्चालनका लागि भारतीय सम्वन्धित निकायहरुबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुमति लामो समयसम्म प्राप्त हुन नसकेको समेत समितिले औल्याएको छ ।
दुई देशबीचमा रहेको असल सम्बन्धका आधारमा नेपालले विगत बर्षहरुदेखि नै भारतबाट पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र एलपि ग्याँस आयात गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो निर्दिष्ट गरेको हो ।
साथै बुलेट सञ्चालन गर्न अनुमति लिने कार्यमा आवश्यक सबै पहलहरु समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई निर्देशन दिने निणर्य गरेको छ ।
समितिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड,खाद्य संस्थानलगायत संस्थानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी सम्पूर्ण शोधभर्ना रकम तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा भएको बैठकका निर्णयका आधारमा सहुलियत पसल सञ्चालन भएपनी यथार्थ विक्रीवितरण र संस्थानलाई भएको नोक्सानवापत दिनुपर्ने शोधभर्ना रकम एकिन गरी तत्काल शोधभर्ना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पुन ः निर्देशन दिएको हो ।
साथै आगामी दिनमा मन्त्रालयको सहुलियत पसल सञ्चालनको निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयसहितको राय सुझाव र परामर्शमा मात्रै नीतिगत निर्णय लिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको जस्तापाता सम्बन्धमा विक्री गर्ने चालु प्रक्रिया अबिलम्ब टुंग्याउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निणर्य गरेको छ ।
