आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनलाई कर फछ्र्योट आयोगको सदस्य सचिव हुँदा विभिन्न फर्महरुलाई बढी छुट दिई सरकारी राजस्वमा नोक्सान पुर्याएको आरोप लगाइएको छ । थप आरोपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पनि रहेकोे छ । तर उनलाई अदालतमा आरोपपत्र सहित प्रस्तुत गरेपछि मात्र वास्तविक तथ्य थाहा हुनेछ ।
कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ ले आयोग तथा आयोगका सदस्यहरुलाई थुप्रै अधिकार दिएको छ र उनीहरुका निर्णयलाई कानूनी बचाउको सुरक्षा पनि दिएको छ । आयोगको निर्णयका आधारमा मात्र कारवाही अगाडि बढाइएको हो भने यस्तै उजुरीका आधारमा विसं २०६३ मा सोही आयोगको सदस्य समेत रहेका हालका अख्तियारका प्रमुख विरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने वा कारवाही हुनसक्ने थियो । तर कानूनले नै बचाउ गरेकोले आयोगले गरेको निर्णयमा अहिलेसम्म कसैले कारवाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने काम गर्न सकेको छैन ।
कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ को दफा ३ मा भनिएको छ, करसम्वन्धी विषयमा कारबाही गरी फछ्र्योट गर्नका लागि नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्न सक्नेछ । कानूनको यही व्यवस्था अनुसार तत्कालिन सुशील कोइराला सरकारले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेट संस्थाको सिफारिसमा सर्लाहीका लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा उमेश ढकाल र चूडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा १० अनुसार प्रचलित कानूनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कर निर्धारण तथा असूल गर्ने सम्वन्धमा आयोगले कार्यप्रणाली बनाउन सक्नेछ र त्यसरी आयोगले तोकेको कार्यप्रणाली उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । साथै दफा ८ अनुसार आयोगले मनासिव देखेमा कर अधिकृतबाट पहिला निर्धारण भैसकेको कर निर्धारणमा छानवीन गरी पुन कर निर्धारण गर्न सक्नेछ । दफा ९ मा आयोगले कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको पहिलाको करको अंकमा घटी वा बढी अंक निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात आयोगको अधिकार र बचाउ कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा १७ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारवाही चलाउन पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पनि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन, मुद्दा लगाउन वा कानूनी कारवाही चलाउन सक्दैन । अदालतमा पेश गर्न नसक्ने मुद्दालाई अनुसन्धान गर्नुको तुक छैन । कानूनले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सशक्त बचाउ गरेको छ । त्यही भएर अख्तियारले शर्मालाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आरोप समावेश गरेको हुनुपर्छ ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार नक्कली कर मूल्यांकन गरिएको र पूष्ट्याई हुन नसक्नेमा बाहेक भ्याट छुट दिइएको छैन । आयोगले अन्य करमा विवेकसम्मत ढंगले निर्धारण गरेको छ । फाइलहरुको अध्ययनबाट ती कुराहरु स्पष्ट हुन्छन । आयोगले गरेका काम कारवाहीको बारेमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा मासिकरुपमा रिपोर्ट पनि बुझाइएको छ । विभिन्न फाइलहरुको अध्ययन गरी आयोगले सरकारको डुब्न लागेको करिव १० अर्ब रुपैयाँ असूल गरेको छ ।
रुग्ण उद्योग, बन्द भैसकेका फर्महरु, नक्कली मूल्यांकन भै रकममात्र बढेर ठूलो परिमाणको देखिएको, कर्मचारीको गल्तीका कारण करदाताले तिरेको रकम अन्यत्रै पोस्टिङ भै जरिवाना बढेर ठूलो रकम देखिएको जस्ता वास्तविक समस्याहरुमा मात्र कारवाही गरी फछ्र्योट गरिएको छ ।
स्मरणीय के छ भने यो आयोग उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न गल्ती कमजोरीका कारण गलत मूल्यांकन भएको करलाई पुन निर्धारण गरियोस भन्ने निजीक्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन गरिएको थियो ।
अख्तियारले शर्मालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप पनि लगाएको छ । यसमा भने शर्मालाई अख्तियारले अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ । तर शर्माले अख्तियारमा दिएको बयानमा आफ्नो पुस्तकबाट करोडौं रोयल्टी आएको र त्यसको कर चुक्ता भैसकेको बयान दिएका छन् । उनको एउटै पुस्तकको ४५ औ. संस्करण निस्किएको र त्यसैबाट रोयल्टी प्राप्त भएको जवाफ दिदै आएका छन ।
