काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि तत्कालिन कर पछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज (एलडी) महत र उमेशप्रसाद ढकाललाई पनि बोलाएको छ । अख्तियारले महालेखा परिक्षकको रिपोर्ट अनुसार कर पछ्र्यौट आयोगमार्फत झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंकामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य दुबैलाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
अख्तियारले आयोगमा भएको हिनामिनाको विषयमा ११ दिन देखि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । त्यसको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति अध्यक्ष स्वयम भएकाले महतलाई पनि अघिल्लो हप्ता बयानका लागि बोलाइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले त्यतिबेलाको फाइल हिनामिना गर्न सक्छन् भनेर आन्तरिक राजस्वका विभागका महानिर्देशकलाई हिरासतमा राखेर बयान लिएका हौं,’ उनले भने, ‘महत र ढकाललाई पनि बनायनका लागि घरघरमा चिठी पुर्याइसकेका छौं ।’
आयोगले कर पछ्र्यौटको निर्णय गरेपनि कागजातको जिम्मा आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत रहने भएकाले महानिर्देशक शर्मालाई भने हिरासतमै राखेर बयान लिनु परेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कर पछ्र्यौट आयोगबाट भएको हिनामिनाको विषयमा हामीले शर्मासँग पटक पटक फाइल माग गरेका थियौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँले फाइल उपलब्ध नगराइ आफु मातहतका निकायलाई पनि सो सम्बन्धी फाइल अख्तियारलाई नदिन दबाब दिएपछि हिरासतमै राखेर छानबिन गर्नुपरेको हो ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियारले कर पछ्र्यौट आयोगमार्फत निर्णय भएका ८७ वटा फाइल मगाएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा ठूलो घोटाला भएको भेटिएको र सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने ति अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कर पछ्र्यौट आयोगमार्फत घोटाला भएको विषयमा कुनै शंका छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर कति घोटाला भएको छ भन्ने विषयमा अन्य फाइल पनि मगाएर छानबिन गर्दै छौं ।’
आयोगमा त्यतिबेला कुल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर पछ्यौटका लागि कुल १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेको थियो । जसमध्ये आयोगले १ हजार ६९ वटा फाइलको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको थियो । जसमा ९ अर्ब रुपैयाँ असुल गरिएको थियो भने झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा दिइएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार आयोगमार्फत मिनाहा दिइएको २१ अर्ब रुपैयाँको बिषय अनुसन्धान भइरहेको छ । यो ठूलो र जटिल प्रकृतिको मुद्दा भएकाले पनि सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न केही समयले लाग्ने अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
कर फछ्र्यौट आयोग सम्बन्धी कानुन २०३३ अनुसार सो ऐन वा ऐन अन्तरगत बनेको निमयबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै कारबाहीको निमित्त आयोग वा आयोगका कुनै सदस्या विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी उपचार चलाउन नपाइने उल्लेख छ ।
