काठमाडौं । विकास समितिले हरेक स्थानिय तहमा कम्तिमा एउटा बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित बैंक स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले आगामी २ महिनाभित्र सो कार्य गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र वैंकलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिले संविधान जारी भएको २१ महिना वितिसक्दा पनि स्थानीयतहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राप्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक खर्चको मूल्यांकन समेत हुन नसकेको भन्दै उक्त कार्य यथाशीघ्र गर्न प्रधानमन्त्री कार्यलय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘स्थानीय तहमा खर्च प्रक्रिया÷व्यवस्थापन सम्बन्धमा ३० दिनभित्र स्पष्टकार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति समान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीयमामिलातथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्थानीय तहलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको क्षमताको विकास नगरी संविधान प्रदत्तहक अधिकारको प्रयोगले पूर्णता पाउन नसक्ने ठहर समितिको छ । त्यसैले स्थानीयतहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई समयमानै अनिवार्य रुपले प्रशिक्षित गर्ने गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र निश्चित स्पष्ट मापदण्डको आधारमा मात्रै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी न्यूनतम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलाय, समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको देखिएको भन्दै स्पष्ट कार्यविधि ३० दिनभित्र ल्याइसक्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,राष्ट्रिय योजना आयोग र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

विकास समितिले निर्वाचन पश्चात पनि महानगर÷उपमहानगर÷नगरपालिका तहमा हालसम्म पनि नगर विकास समितिको अस्तित्व रहेको देखिएकोले नगर क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो संरचनाले कार्यसम्पादनमा जटिलता थप्ने बताएको छ ।

साथै नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहको सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुनहरु नबनेसम्मको लागि सक्रमणकालिन व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयन तथा तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, खर्च गर्ने कार्यविधि, कर, शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलगायत कार्यविधिहरु असार मसान्त अगावै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार, सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।