काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै विषयलाई निरन्तरता दिएको छ । संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिएइको बताएकी छिन् । दुईवटा निर्वाचनकोबीच आएको सो नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छैन ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा स्थानीय निकायको अधिकारलाई बढी प्राथमिकता दिएने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निशुल्क बनाइने भएको छ भने सो कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई नै दिइने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना रुपमा संचालन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खुल्ला विश्वविद्यालय पनि संचालन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखिने छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले पुननिर्माणलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्ने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छ भने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, सुरुङ्गमार्ग र रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरीय सडकमा न्यूनतम लेन अनुसारको सडक संजाल निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रममा छ ।

धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइने छ । राष्ट्रियस्तरका एयरपोर्ट निर्माणकार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै वृहत खालका सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रमहरु ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।