काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ १५ मा नयाँ बजेट नल्याउन पत्राचार गरिरहँदा अर्थविद्हरुले भने तोकिएकै मितिमा बजेट आउनु पर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको नाममा देशको अर्थतन्त्रलाई बन्देज गर्न नपाईँने भन्दै समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । सरकारले अहिलेलाई पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याई निर्वाचन पछि नयाँ कार्यक्रम थपेर पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
संविधानमन्दा माथी कोही पनि नहुने हुँदा संविधानको मर्म अनुरुप सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सरकारले नयाँ कार्यसहितको बजेट ल्याउन नमिल्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर संविधानत बजेट ल्यायनु पर्छ किनकि अहिलेको बजेट चुनावी मिति घोषणा हुनुभन्दा अघि आएको हो ।’
सरकारले चुनावभन्दा अघि ल्याउने बजेटमा नयाँ योजना, कार्यक्रम, आयोजना र नीति ल्याउन नमिल्ने उनको तर्क छ । सरकारले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने हो तर, बजेट ल्याउन निर्वाचन आचार संहिताले नरोक्ने उनको तर्क छ । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम मात्र नल्याउ भन्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर, संविधानको बर्खिलाप गर्दै बजेट नै रोक्ने अधिकार उसलाई छैन ।’ विश्वभरकै चलन अनुसार निर्वाचनको वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान गर्न पुराना कार्यक्रलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याइन्छ भने नेपालमा पनि २०५१ सालमा यस्तै भएको उनी स्मरण राउँछन् ।
यसैगरी अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि चुनावका नाममा अर्थतन्त्रलाई बन्देज बनाउन नमल्निे बताउँछन् । ‘यदि जेठ १५ भित्र बजेट आएन भने देशको अर्थतन्त्र नै चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोही मितिमा बजेट आउनुपर्छ ।’ बजेट रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्न नै नमिल्ने समेत उनको तर्क छ । तर, चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नल्याउन भने पत्राचार गर्न मिल्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्मा चुनावको नाममा बजेट ल्याउन रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन पत्राचार गरेपनि छलफल र सहकार्यबाट कुनै पनि हालतमा बजेट आउनपर्ने उनको तर्क छ । ‘यदि अहिले निर्वाचनका कारणले बजेट सार्ने हो भने सो विषयलाई संंविधान मै उल्लेख गरिनुपर्छ जसका लागि संविधान नै संसोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यता संविधानको मर्म विपरित गएर बजेट रोक्न मिल्दैन तर, निर्वाचनलाई प्रवाहित गर्ने गरी नयाँ योजना, कार्यक्रम तथा नीतिहरु ल्याउन चाहिँ मिल्दैन ।’ जेठ १५ मा आउने बजेटलाई पुराना कार्यक्रमलार्य निरन्तरता दिएर चुवाव पछि पुरक बजेटका रुपमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
