काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरुमा बेरुजु रकम बढ्ने क्रम उच्च रुपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा यस्तो बेरुजु रकम ७२ प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
आव २०७१/७२ मा यस्तो बेरुजु रकम ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । तर गत आवमा आपुग्दा बढेर ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु ८८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संगठित संस्था एवं समितितर्फ ८ अर्ब ५८ रहेको छ । जसमध्ये ४२ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
महालेखाका अनुसार सबैभनदा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । हालसम्म अर्थमा ३९ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यसैगरी दोस्रो बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ८ अर्ब ३४ करोड ८ लाख रुपैयाँ, शिक्षा मन्त्रालयको ७ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख तथा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखाले परीक्षकको कार्यालयबाट यस वर्ष सरकारी निकायअन्तर्गर्त ३ हजार ९४४ सरकारी निकायको १२ खर्ब ९५ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको छ ।
त्यस्तै, संगठित संस्था, समिति र अन्य गरी ६३ संगठित संस्थाको १७ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा समिति तथा संस्थाको १ खर्ब २२ अर्ब ४७ करोड ६ लाख रुपैयाँ रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
महालेखाले ७५ जिल्ला विकास समितिको १ खर्ब २३ अर्ब २ करोड ७७ लाखको लेखापरीक्षण गरेको छ ।
