विकास समितिले भूकम्प पीडितहरुले राज्य भएको अनुभूत हुने गरी साझा अभियानको रुपमा द्रु तगतिमा काम गर्न पुनश्चः गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । संरचना निर्माणका सम्बन्धमा संहिता परिपालन भए नभएको विषयमा अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने कार्य अत्यन्तै फितलो देखिएकोले सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीयतह साथै सम्बन्धित निकायलाई भवन निर्माण संहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन, अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देश गरेको छ ।

त्यस्तै समितिले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका पुरातात्विक महत्वका यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणलाई अति द्रुतगतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न गारउन सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समग्रमा विपद् उत्थानशील विकास नीति पनि आउन सकेन, भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण तथा सहुलियत ऋण रकम सरल, छोटो, स्पष्ट प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन हुन सकेन, हाल भइरहेका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको तथा नयाँ बन्ने संरचनाहरुको विमा गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरेको समेत पाईंदैन, जिल्ला समन्वय समिति अन्तरगत गुनासो सुनवाई गर्ने कार्यले समेत गति लिन सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण कोषको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन साथै कार्यविधि सरलिकरण गर्न नसकिएको जस्ता कुराहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र पुनर्निर्माण कोष १ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले निर्देश गरेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा क्षतिग्रस्त विद्यालय, गाउँपालिकाका कार्यालयहरु, वडाकार्यालयहरु तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण कार्यले समेत आशातीत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको देखिंदैन ।

सार्वजनिक उपभोगका यस्ता संरचनाहरुबाट धेरै भन्दा धेरै नागरिकहरु लाभान्वित हुने भएकोले यस्ता संस्थाहरुको पुनर्निर्माणमा गम्भीर भई लाग्न, यथाशीघ्र यस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।

‘भूकम्प पछि अन्तरराष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको रकम करिव रु ३ सय ५० अर्व मात्र देखिएको तर पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले रु. ९ सय ३८ अर्व चाहिने देखएकोले प्रतिवद्धता अनुरुप सबै रकम प्राप्त भएको अवस्थामा समेत थप ५८८ अर्व नपुग हुने देखिएको छ’ निणर्यमा भनिएको, ‘नपुग रकमको व्यवस्थापन गर्न भनिएकोमा सरकारले हालसम्म जोहो गर्न नसकेकोले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि नपुग हुने रकमको प्रवन्ध यथाशीघ्र गर्न गराउन सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यलय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले क्षति पश्चात्को क्षतिपूर्ति आर्जन गर्न चाल्नु पर्ने कदमहरुका सम्बन्धमा सरकारको कार्ययोजना के हो सो सार्वजनिकीकरण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिले मापदण्ड पूरा गर्ने लाभग्राहीलाई तिव्र रुपमा दोस्रो किस्ता प्रदान गर्न भनेको छ । साथै आफ्नै खर्चमा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण गरेका वास्तविक भूकम्प पीडितहरुलाई रकम प्रदान गर्न समिति पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माणले गति नलिनुमा तालिम प्राप्त जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिहरुको न्यून उपलब्धता रहेको देखिएकोले पुनर्निर्माण कार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अन द जव ट्रेनिङको रुपमा वा इन्टर्नसिपको रुपमा पुनर्निर्माणको कार्यमा संलग्न गराउन सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।

एनआरएको विद्यमान संरचनालाई उद्धेश्यअनुरुप परिमार्जन गर्न तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका कार्यहरुलाई बजेट अभाव हुन नदिन समिति क्रमशः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । त्यस्तै समितिले भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माणले गतिलिन नसकिरहेको सन्दर्भमा समितिको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई समितिमा आउन भनेको छ ।